धान खरीदी से पहले 4 कर्मचारी बर्खास्त, 3 निलंबित, 12 का तबादला

रायगढ़ जिला प्रशासन ने धान खरीदी 2026-27 से पहले लैलूंगा की समितियों के 4 कर्मचारियों को बर्खास्त, 3 को निलंबित और 12 का तबादला किया। देखें पूरी सूची।
छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी शुरू होने से पहले रायगढ़ जिला प्रशासन ने सहकारी समितियों के कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। इसमें 4 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, 3 को निलंबित किया गया है और 12 कर्मचारियों का तबादला किया गया है।

प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के अनुमोदन के बाद उप आयुक्त, सहकारिता ने की। इसका मकसद आने वाली खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, किसानों के हित सुरक्षित रखना और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करना बताया गया है।
बर्खास्त किए गए सभी चारों कर्मचारी लैलूंगा विकासखंड की आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में काम करते थे।

किन शिकायतों पर हुई कार्रवाई?
प्रशासन के मुताबिक, पिछले खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान खरीदी के दौरान कुछ कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें मिली थीं। इनमें ये आरोप शामिल थे:
- किसानों को परेशान करना और उनसे दुर्व्यवहार
- जबरन वसूली
- मनमाने तरीके से टोकन काटना
- बिना सूचना अनधिकृत रूप से गैरहाजिर रहना
नोटिस का जवाब नहीं मिला या संतोषजनक नहीं रहा
प्रशासन के अनुसार, संबंधित कर्मचारियों को 14 अगस्त 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। जवाब न आने पर 3 सितंबर 2026 को स्मरण पत्र भेजा गया। प्रशासन का कहना है कि कर्मचारियों ने या तो जवाब नहीं दिया, या उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। इसे पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर चूक मानते हुए कार्रवाई की गई।

बर्खास्त किए गए 4 कर्मचारी
| नाम | पद | समिति |
|---|---|---|
| लालकुमार सिदार | डाटा एंट्री ऑपरेटर | केशला |
| टिकेश्वर पटेल | लिपिक | लिबरा |
| हेमसागर मालाकार | डाटा एंट्री ऑपरेटर | कोड़ासिया |
| विष्णु प्रधान | डाटा एंट्री ऑपरेटर | लारीपानी |
तत्काल प्रभाव से निलंबित 3 कर्मचारी
- लुकेश्वर यादव: डाटा एंट्री ऑपरेटर, लिबरा समिति
- अवधेश पैंकरा: डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैलूंगा समिति
- पिताम्बर बैरागी: सहायक लिपिक, लारीपानी समिति
12 कर्मचारियों का तबादला: देखें सूची
13 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के तहत 12 कर्मचारियों को आगामी आदेश तक नई जगह पदस्थ किया गया है।
रायगढ़ विकासखंड
- उज्ज्वल प्रसाद पटेल: भातपुर से कांटाहरदी
- राजेश कुमार पटेल: कांटाहरदी से कछार
- कौशल प्रसाद साहू: कछार से भातपुर
खरसिया विकासखंड
- कैलाश पटेल: चपले से बरगढ़
- रामखिलावन राठौर: खरसिया से जैमुरा
- मनोज राठौर: हालाहुली से तुरेकेला
- संतोष राठौर: हालाहुली से बानीपाथर
- संजय पाण्डे: बानीपाथर से हालाहुली
- डंकेश्वर डनसेना (मानू): जैमुरा से हालाहुली
- जनक पटेल: बानीपाथर से चपले
- गेंदलाल श्रीवास: चपले से बानीपाथर
लैलूंगा विकासखंड
- त्रिलोचन बेहरा: कोड़ासिया से लैलूंगा
पिछले सीजन में लागू था एस्मा
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी से जुड़े कर्मचारियों पर 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक एस्मा (छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979) लागू रहा। यह आदेश छत्तीसगढ़ राजपत्र के असाधारण अंक क्रमांक 868, दिनांक 14 नवंबर 2025 के जरिए जारी हुआ था।
आगे क्या? किसानों के लिए क्या मायने
इस कार्रवाई को समितियों में अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में कदम माना जा रहा है। नए सीजन में टोकन जारी करने, खरीदी की प्रक्रिया और शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता प्रशासन की प्राथमिकता बताई गई है। किसानों के लिए इसका सीधा असर खरीदी केंद्रों पर टोकन और तौल व्यवस्था में दिखेगा, जहां उन्हें शिकायत की स्थिति में बेहतर सुनवाई की उम्मीद रहेगी।









