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लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा का निष्कासन मोदी शासन द्वारा विपक्षी आवाज़ों को चुप कराने का एक बेशर्म प्रयास है : सीपीआईएमएल

लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा का निष्कासन मोदी शासन द्वारा विपक्षी आवाज़ों को चुप कराने का एक बेशर्म प्रयास है : सीपीआईएमएल

 NCG News desk Delhi :-

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नई दिल्ली l शुक्रवार को लोकसभा से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का निष्कासन इस तथ्य की ओर स्पष्ट संकेत देता है कि मोदी-शाह शासन अडानी की विशाल कॉर्पोरेट धोखाधड़ी या कॉर्पोरेट प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित मोदी-अडानी सांठगांठ के बारे में किसी भी सवाल को अवैध ठहराने के लिए भ्रष्ट राजनीतिक साधन का किसी भी हद तक इस्तेमाल किया जा रहा है है। 

‘रिश्वत लेकर सवाल पूछने’ के मामले में सासंद को लग सकता है बड़ा झटका

पूरी प्रक्रिया – आरोपों से लेकर आचार समिति द्वारा जांच और निष्कासन तक संसदीय मानदंडों और प्राकृतिक न्याय के पाठ्यक्रम की पूर्ण रूप से जानबूझकर की गई उपेक्षा से जुड़ी है।

लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा का निष्कासन
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 महुआ मोइत्रा, जो संसद में मोदी-अदानी सांठगांठ को उजागर करने वाले अपने शक्तिशाली भाषणों के लिए जानी जाती हैं, के खिलाफ शिकायत झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की एक कमजोर शिकायत पर आधारित है, जो आदमी खुद  ही अपमानजनक और महिला द्वेषपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करने का आदतन अपराधी है।

संसद में भाषा.  उनकी शिकायत को वगैर  परीक्षण किए ही साजिश में स्पीकर ने तुरंत लोकसभा आचार समिति के पास भेज दिया।

हीरानंदानी समूह के दुबई स्थित सीईओ दर्शन हीरानंदानी द्वारा हस्ताक्षरित एक संदिग्ध शपथ पत्र‘, जिसमें उन्होंने टीएमसी सांसद को दिए गए सार्थक उपकार की बात  की है, जिसमे  कहा गया है कि जिन्होंने बदले में  प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए अपनी लोकसभा लॉगिन आईडी और पासवर्ड तक पहुंच प्रदान की थी। , का इस्तेमाल महुआ मोइत्रा के ख़िलाफ़ किया गया था।  हलफनामे में दुबे के आरोपों के जवाब में हीरानंदानी समूह द्वारा जारी प्रारंभिक खंडन भी किया गया।

एथिक्स कमेटी ने आरोपों को बिना सोचे-समझे स्वीकार करते हुए, दर्शन हीरानंदानी से व्यक्तिगत रूप से जिरह करने या हलफनामे में तथ्यों को सत्यापित करने से इनकार कर दिया।  इसके अलावा, महुआ मोइत्रा को समिति द्वारा निष्पक्ष सुनवाई से इनकार कर दिया गया था, जिसमें भाजपा सदस्यों का उत्पीड़न और टीएमसी सांसद का चरित्र हनन देखा गया था।

बिना किसी सच को साबित करने वाले बिंदु के समिति द्वारा मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी देना स्पष्ट रूप से इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि भाजपा ने पहले ही मोदी और उनके कॉर्पोरेट साथियों को बचाने के लिए महुआ मोइत्रा को दोषी ठहराने और उनके निष्कासन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आचार समिति का जनादेशनिर्धारित कर दिया था।

महुआ का निष्कासन संसद के विरोधी सदस्यों के खिलाफ भाजपा के प्रतिशोध की लंबी सूची में जुड़ गया है – राहुल गांधी की लोकसभा से बर्खास्तगी, संजय सिंह की गिरफ्तारी और संसद के अंदर दानिश अली को सांप्रदायिक निशाना बनाना।  जहां भाजपा ने महुआ मोइत्रा का निष्कासन सुनिश्चित करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया, वहीं भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी, जिन्होंने संसद के अंदर बसपा सांसद दानिश अली को नफरत भरी और सांप्रदायिक धमकियां दीं, बिना किसी नतीजे के रिहा हो गए।

सीपीआईएमएल महुआ मोइत्रा के निष्कासन की कड़ी निंदा करती है और उन्हें लोकसभा सांसद के रूप में तत्काल बहाल करने की मांग करती है।

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Nidar Chhattisgarh Desk

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