रायपुर-हैदराबाद एक्सप्रेसवे: प्रभावित गांवों के लिए खुशखबरी, जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक हटी
रायपुर-हैदराबाद एक्सप्रेसवे: प्रभावित गांवों के लिए खुशखबरी, जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक हटी
रायपुर। राजधानी रायपुर से हैदराबाद के मध्य फोरलेन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अनुसार भारतमाला परियोजना के अंतर्गत हैदराबाद-रायपुर परियोजना के डी.पी.आर. को बंद करने के आदेश के बाद प्रभावित ग्रामों की भूमि के क्रय- विक्रय पर लगे प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।
परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायपुर के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत माला परियोजना के तहत रायपुर से हैदराबाद के मध्य फोरलेन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। जिसका डीपीआर कार्य प्रगति पर है।
17 अक्टूबर 2022 को अनुमोदित की गई थी सड़क
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रायपुर से हैदराबाद के मध्य संरेखण (एलाइनमेंट) के प्रारंभिक रूप में भू-अर्जन कमीटी, भा.रा.रा.प्रा. मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को अनुमोदित किया गया था। उपरोक्त अनुमोदित संरेखण (एलाइनमेंट) के अनुसार जिला-मोहला मानपुर अं.चौकी के प्रभावित ग्रामों में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत भू-अर्जन प्रस्तावित कर मोहला मानपुर अं.चौकी जिले के प्रभावित ग्रामों में भूमि के बटांकन, व्यपवर्तन (व्यवसायिक परिवर्तन/गैर कृषि परिवर्तन) तथा भूमि के क्रय-विक्रय को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया गया था।
प्रतिबंधित की गई थी भूमि की खरीदी-बिक्री
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायपुर (छ.ग.) के उपरोक्त प्रस्ताव पर मोहला मानपुर अं.चौकी जिले के तहसील मोहला के 07 ग्रामों, एवं तहसील अं.चौकी के 22 ग्रामों में भूमि के बटांकन, व्यपवर्तन (व्यवसायिक परिवर्तन/गैर कृषि परिवर्तन) तथा भूमि के क्रय-विक्रय को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया था।
डी.पी.आर. बंद करने का आदेश
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अनुसार भारतमाला परियोजना के अंतर्गत हैदराबाद-रायपुर परियोजना के डी.पी.आर. को बंद करने के आदेश के बाद प्रभावित ग्रामों के भूमि के क्रय विक्रय पर लगा प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।
