छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! विदेश यात्रा अब होगी आसान, 21 दिनों में मिलेगी मंजूरी, जानें नई ऑनलाइन प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! विदेश यात्रा अब होगी आसान, 21 दिनों में मिलेगी मंजूरी, जानें नई ऑनलाइन प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। अब निजी काम से विदेश यात्रा पर जाने के लिए लंबी और जटिल अनुमति प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए विदेश यात्रा की अनुमति प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन, सरल और समय-बद्ध बना दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है।छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी!
क्या है यह नया बदलाव?
पहले सरकारी कर्मचारियों को विदेश यात्रा की अनुमति के लिए कई स्तरों पर आवेदन करना पड़ता था, जिसमें काफी समय लगता था। अब इस पूरी प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (e-HRMS) से जोड़ दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया को आसान, तेज और पारदर्शी बनाना है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के साथ ही पुराने सभी नियम और आदेश रद्द कर दिए गए हैं।छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी!
अब कैसे करना होगा आवेदन? (नई ऑनलाइन प्रक्रिया)
विदेश जाने की योजना बना रहे कर्मचारियों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे।छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी!
ऑनलाइन आवेदन: जिन कर्मचारियों की जानकारी e-HRMS पोर्टल पर दर्ज हो चुकी है, उन्हें इसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
कौन देगा मंजूरी?: आपके आवेदन को मंजूरी वही अधिकारी देगा जो आपकी अर्जित छुट्टी (Earned Leave) को मंजूर करता है, जिससे प्रक्रिया तेज होगी।
सबसे खास बात: 21 दिन की समय-सीमा
इस नई गाइडलाइन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब अधिकारियों को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर आवेदन पर फैसला लेना होगा।छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी!
7 दिनों में जानकारी की मांग: अगर आपके आवेदन में कोई कमी है या अतिरिक्त जानकारी की जरूरत है, तो संबंधित विभाग को एक सप्ताह (7 दिन) के भीतर आपको सूचित करना होगा।
21 दिनों में अंतिम फैसला: सभी आवेदनों पर अधिकतम 21 दिनों के भीतर स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय लेना अनिवार्य होगा।
इस नई गाइडलाइन के मुख्य फायदे
पारदर्शिता: पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से यह पारदर्शी होगी।
तेजी: 21 दिनों की समय-सीमा तय होने से अनुमति मिलने में बेवजह की देरी खत्म होगी।
सरलता: कर्मचारियों को अब लंबी कागजी कार्रवाई से छुटकारा मिलेगा।
जवाबदेही: अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, जिससे फाइलों को लटकाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।
यह कदम निश्चित रूप से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात है, जिससे अब वे बिना किसी तनाव के अपनी निजी विदेश यात्रा की योजना बना सकेंगे।छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी!
