भारत सरकार जल्द ही 6GHz फ्रीक्वेंसी की अनुमति देने पर ले सकती है निर्णय | WiFi की स्पीड में होगी वृद्धि
WiFi: आजकल दुनिया भर में कई देशों में WiFi 6E राउटर उपलब्ध हो चुके हैं, और कई स्मार्टफोन इस नई तकनीक को सपोर्ट कर रहे हैं। WiFi 6E विशेष रूप से 6GHz फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है, जो वर्तमान में भारत में उपलब्ध नहीं है। हालांकि, ताजातरीन जानकारी के मुताबिक, भारत सरकार जल्द ही इस 6GHz फ्रीक्वेंसी के उपयोग को अनुमति देने पर निर्णय ले सकती है। भारत सरकार जल्द ही 6GHz फ्रीक्वेंसी की अनुमति देने पर ले सकती है निर्णय | WiFi की स्पीड में होगी वृद्धि
6GHz फ्रीक्वेंसी का महत्व
यह फ्रीक्वेंसी अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उच्च इंटरनेट स्पीड, कम विलंबता (Latency), और नेटवर्क ट्रैफिक से बचने में मदद करती है। इसका उपयोग वर्चुअल रियलिटी (VR), हाई-डेफिनिशन वीडियो स्ट्रीमिंग, और व्यस्त क्षेत्रों में कई स्मार्ट डिवाइसेस को एक साथ जोड़ने के लिए किया जा सकता है। भारत सरकार जल्द ही 6GHz फ्रीक्वेंसी की अनुमति देने पर ले सकती है निर्णय | WiFi की स्पीड में होगी वृद्धि
भारत में 6GHz का उपयोग
फिलहाल, भारतीय सरकार ने 6GHz फ्रीक्वेंसी के उपयोग पर कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन दूरसंचार विभाग इसके महत्व को समझता है। दूरसंचार विभाग के सचिव नीरज मित्तल ने हाल ही में कहा कि विभाग इस फ्रीक्वेंसी का उपयोग Wi-Fi कनेक्शन और मोबाइल सेवाओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानता है। भारत सरकार जल्द ही 6GHz फ्रीक्वेंसी की अनुमति देने पर ले सकती है निर्णय | WiFi की स्पीड में होगी वृद्धि
निजी कंपनियों की राय
निजी टेलीकॉम कंपनियों का मानना है कि इस फ्रीक्वेंसी को मोबाइल सेवाओं के लिए भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि भविष्य की 5G और 6G तकनीकों को लागू किया जा सके। वहीं, इंटरनेट कंपनियों का कहना है कि 6GHz फ्रीक्वेंसी को बिना लाइसेंस के मुफ्त में उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि वे नए Wi-Fi राउटर्स, जैसे WiFi 6E और WiFi 7 का इस्तेमाल कर सकें। भारत सरकार जल्द ही 6GHz फ्रीक्वेंसी की अनुमति देने पर ले सकती है निर्णय | WiFi की स्पीड में होगी वृद्धि
भारत के लिए भविष्य की तकनीक
सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) और GSMA जैसे उद्योग समूहों ने बार-बार सरकार से 6GHz फ्रीक्वेंसी तक पहुंच की मांग की है। उनका मानना है कि यह भारत में 5G सेवाओं को बेहतर बनाने और भविष्य की 6G तकनीक की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने में मदद करेगा। सरकार का यह निर्णय भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए एक नई तकनीकी युग की शुरुआत करेगा। भारत सरकार जल्द ही 6GHz फ्रीक्वेंसी की अनुमति देने पर ले सकती है निर्णय | WiFi की स्पीड में होगी वृद्धि
