
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ITI प्रशिक्षण अधिकारी (इलेक्ट्रीशियन) भर्ती में मेरिट के बाद भी नियुक्ति न मिलने पर अभ्यर्थी के दावे पर 90 दिन में फैसला लेने को कहा है।
ITI ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती: मेरिट में आने के बाद भी नहीं मिली नियुक्ति, हाई कोर्ट ने सरकार को दिया 90 दिन का समय
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शासकीय ITI में प्रशिक्षण अधिकारी (इलेक्ट्रीशियन) भर्ती से जुड़े एक मामले में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अभ्यर्थी की नियुक्ति के दावे पर 90 दिनों के भीतर निर्णय लें। अभ्यर्थी लिखित परीक्षा पास कर मेरिट में आए और दस्तावेज सत्यापन भी हो गया, फिर भी उन्हें नियुक्ति आदेश नहीं मिला।

अदालत ने कहा है कि यदि अभ्यर्थी पात्र और योग्य पाए जाते हैं, तो नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकल पीठ ने दिया।
मामला जांजगीर-चांपा जिले के बरगांव निवासी राकेश कुमार करश की याचिका से जुड़ा है।

क्या है पूरा मामला?
राकेश कुमार करश ने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारी (इलेक्ट्रीशियन) के पदों के लिए जारी विज्ञापन के तहत आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया में उनकी स्थिति इस तरह रही:
- उन्होंने लिखित परीक्षा पास की
- मेरिट सूची में उनका नाम आया
- दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग के लिए उन्हें बुलाया गया
- अधिकारियों ने उनके दस्तावेज स्वीकार भी कर लिए
इसके बावजूद नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुआ। काफी समय तक इंतजार के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया।

याचिका में क्या मांग की गई?
याचिकाकर्ता ने नियुक्ति आदेश जारी करने और कार्यभार ग्रहण कराने के लिए जरूरी पत्र देने की मांग की। उनका तर्क था कि चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने और सत्यापन पूरा होने के बाद नियुक्ति रोकने का कोई स्पष्ट आधार नहीं बनता।
सरकार ने अदालत में क्या कहा?
राज्य सरकार के अनुसार, इसी भर्ती प्रक्रिया में कुछ अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया गया था। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं, और कुछ मामलों में संबंधित पदों को खाली रखने का अंतरिम आदेश है।
सरकार का कहना था कि इसी कारण राकेश कुमार की नियुक्ति फिलहाल रोकी गई है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि उनकी उम्मीदवारी खारिज नहीं हुई है, केवल नियुक्ति पर रोक है।
याचिकाकर्ता का पक्ष
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार का जवाब स्पष्ट नहीं है। उनका दावा था कि:
- इलेक्ट्रीशियन के करीब 17 पद अब भी खाली हैं
- कुछ याचिकाओं का निपटारा हो चुका है
- ऐसे में नियुक्ति को लंबे समय तक लंबित रखना उचित नहीं
हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की?
अदालत ने साफ किया कि चयन सूची में नाम आने से किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि सरकार किसी अभ्यर्थी के दावे को मनमाने ढंग से नजरअंदाज कर दे। कोर्ट के अनुसार, नियुक्ति के दावे पर भर्ती नियमों के आधार पर निर्णय होना चाहिए।
इस आदेश का क्या मतलब है?
- क्या बदला? अब अधिकारियों को 90 दिन की समयसीमा में दावे पर फैसला लेना होगा।
- किस पर असर? सीधा असर याचिकाकर्ता पर है, लेकिन इसी भर्ती के अन्य चयनित अभ्यर्थियों के लिए भी यह मामला मायने रख सकता है।
- आगे क्या? पात्र पाए जाने पर नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी होगा। यह आदेश नियुक्ति की गारंटी नहीं है, बल्कि निर्णय की समयसीमा तय करता है।









