भाटापारा/बलौदाबाजार। बड़ा खुलासा! वार्ड बदलकर रजिस्ट्री का खेल, छत्तीसगढ़ के भाटापारा पालिका क्षेत्र में भूमाफियाओं और सरकारी तंत्र की सांठगांठ का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बड़े संगठित गिरोह ने जमीन की रजिस्ट्री में हेरफेर कर सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। भूमाफियाओं ने उप-पंजीयक कार्यालय के साथ मिलकर महंगी जमीन को सस्ते इलाके का बताकर अवैध रजिस्ट्रियां करवा लीं।

कैसे हुआ यह बड़ा फर्जीवाड़ा?

यह पूरा खेल गाइडलाइन रेट की आड़ में खेला गया। जानकारी के मुताबिक, भाटापारा के वार्ड-5 स्थित शंकर नगर में कृषि भूमि की अवैध प्लाटिंग की गई। इस इलाके के लिए सरकारी गाइडलाइन रेट 13,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। लेकिन भूमाफियाओं ने रजिस्ट्री दफ्तर से मिलीभगत कर इस जमीन को कागजों में वार्ड-3 के शीतला पारा का दर्शा दिया, जहां का गाइडलाइन रेट मात्र 5,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर है।बड़ा खुलासा! वार्ड बदलकर रजिस्ट्री का खेल

इस तरह प्रति वर्ग मीटर पर 8,000 रुपये के भारी अंतर का फायदा उठाते हुए धड़ल्ले से रजिस्ट्रियां की गईं। इससे जहां भूमाफियाओं और खरीदारों ने करोड़ों रुपये बचाए, वहीं सरकारी खजाने को प्रति रजिस्ट्री लाखों रुपये का सीधा नुकसान हुआ। अनुमान है कि अब तक इस फर्जीवाड़े के तहत 100 से भी ज्यादा रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं।बड़ा खुलासा! वार्ड बदलकर रजिस्ट्री का खेल

रजिस्ट्री दफ्तर के दलाल और अधिकारियों की भूमिका

आरोप है कि यह पूरा खेल बिना अधिकारियों की मिलीभगत के संभव नहीं है। बताया जा रहा है कि रजिस्ट्री कार्यालय के आसपास दलालों और बिचौलियों का एक सक्रिय नेटवर्क है, जो भूमाफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों के बीच सांठगांठ कराने का काम करता है। यही गिरोह दस्तावेजों में हेरफेर कर महंगी जमीनों की रजिस्ट्री सस्ते दामों पर करवाता है।बड़ा खुलासा! वार्ड बदलकर रजिस्ट्री का खेल

मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग

इस संगठित भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद बहुजन आंदोलन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू अली ने मामले की शिकायत कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी, पंजीयन महानिरीक्षक (रायपुर), बलौदाबाजार कलेक्टर और जिला पंजीयक से की है। उन्होंने अपनी शिकायत में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने सरकार को हुए राजस्व के नुकसान की भरपाई भी दोषियों से करने की मांग उठाई है।बड़ा खुलासा! वार्ड बदलकर रजिस्ट्री का खेल

अधिकारी का गोलमोल जवाब

जब इस संबंध में उप-पंजीयक अल्का कुजूर से बात की गई, तो उन्होंने कहा, “शिकायत मिली है। फाइल देखकर ही कुछ बता पाऊंगी।” उनके इस जवाब से प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस बड़े फर्जीवाड़े पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और सरकारी खजाने को हुए इस बड़े नुकसान की भरपाई कैसे सुनिश्चित की जाती है।बड़ा खुलासा! वार्ड बदलकर रजिस्ट्री का खेल