निगम संपत्तियों की सुरक्षा के लिए विधायक ललित चंद्राकर ने उठाया ठोस कदम, शासन को लिखा पत्र

प्रत्येक वार्ड में शासकीय संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग, अवैध कब्जों पर लगेगी लगाम

दुर्ग। निगम संपत्तियों की सुरक्षा के लिए विधायक ललित चंद्राकर ने उठाया ठोस कदम, छत्तीसगढ़ के दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के विधायक ललित चंद्राकर ने निगम की शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, और राजस्व मंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि भिलाई और रिसाली निगम क्षेत्र की सभी शासकीय संपत्तियों का प्रमाणित वार्ड-वार ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए।

?️ शासकीय संपत्ति की जानकारी की कमी बनी अतिक्रमण का कारण

विधायक चंद्राकर का मानना है कि अवैध अतिक्रमण की सबसे बड़ी वजह यह है कि वार्ड पार्षदों और नागरिकों के पास निगम की संपत्तियों का प्रमाणित विवरण नहीं होता। जब संपत्तियों की सही जानकारी पार्षदों और आम नागरिकों को मिलेगी, तो न सिर्फ निगरानी आसान होगी, बल्कि जनभागीदारी से संपत्तियों की रक्षा भी संभव होगी।निगम संपत्तियों की सुरक्षा के लिए विधायक ललित चंद्राकर ने उठाया ठोस कदम

?️ प्रत्येक पार्षद को सौंपा जाए वार्ड की संपत्ति का प्रमाणित डेटा

उन्होंने निगम आयुक्तों को निर्देशित किया है कि वे प्रत्येक पार्षद को उनके वार्ड की शासकीय भूमि, भवन व अन्य संपत्तियों की सूची उपलब्ध कराएं। इससे पार्षद अपने वार्ड के विकास कार्यों की सटीक योजना बना सकेंगे और शासकीय संपत्तियों के उचित उपयोग की मांग भी कर सकेंगे।निगम संपत्तियों की सुरक्षा के लिए विधायक ललित चंद्राकर ने उठाया ठोस कदम

⚖️ अवैध कब्जा रोकेगा यह कदम, पारदर्शिता भी बढ़ेगी

जब निगम संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाएगा, तब:

• निगम प्रशासन की जवाबदेही तय होगी

• अवैध कब्जों की पहचान और कार्यवाही आसान होगी

• विकास कार्यों की योजना बनाना सरल होगा

• अवैध विदेशियों और घुसपैठियों की पहचान में मदद मिलेगी

? विकास कार्यों की योजना में मिलेगा सहयोग

फिलहाल नगरीय निकायों में एमआईसी सदस्य, पार्षद, और सलाहकार समितियों के पास निगम की संपत्तियों की जानकारी नहीं होती, जिससे विकास कार्यों में भ्रम और बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन प्रमाणित डेटा मिलने के बाद विकास कार्यों की संभावनाएं बढ़ेंगी और संतुलित विकास की राह खुलेगी।निगम संपत्तियों की सुरक्षा के लिए विधायक ललित चंद्राकर ने उठाया ठोस कदम

?️ भिलाई स्टील प्लांट की अनुमति प्रक्रिया होगी सरल

भिलाई और रिसाली निगम क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र से निर्माण अनुमति लेना मुश्किल प्रक्रिया रही है। लेकिन जब सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि का प्रमाणित ब्यौरा पार्षदों के पास होगा, तो वे आवश्यकता अनुसार योजनाओं की सिफारिश कर सकेंगे और तेज गति से कार्य स्वीकृति संभव हो सकेगी।निगम संपत्तियों की सुरक्षा के लिए विधायक ललित चंद्राकर ने उठाया ठोस कदम