साय कैबिनेट ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल दर से धान खरीदी का निर्णय लिया
15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, किसानों को 6-7 दिन में भुगतान और ‘तुंहर हाथ’ मोबाइल एप से टोकन की सुविधा
रायपुर — साय कैबिनेट ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल दर से धान खरीदी का निर्णय लिया. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए धान खरीदी संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य में 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 15 नवंबर 2025 से धान खरीदी शुरू होगी। कैबिनेट ने यह भी निर्देश दिया कि किसानों को 6 से 7 दिन के भीतर भुगतान किया जाएगा।
कृषि एवं विपणन विभाग ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ के किसान 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान बेच सकते हैं। धान खरीदी में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस वर्ष ई-केवाईसी पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। किसान 31 अक्टूबर 2025 तक भारत सरकार के एग्रीस्टेक पोर्टल पर अपना पंजीयन कर सकते हैं।साय कैबिनेट ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल दर से धान खरीदी का निर्णय लिया
कैबिनेट ने किसानों को लंबी कतारों से मुक्ति दिलाने के लिए ‘तुंहर हाथ’ मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया। किसान एप के माध्यम से अपनी सुविधा अनुसार धान बेचने के दिन तय कर सकेंगे। खरीदी बायोमेट्रिक आधारित होगी ताकि वास्तविक किसानों से ही धान खरीदी सुनिश्चित हो।साय कैबिनेट ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल दर से धान खरीदी का निर्णय लिया
राज्य में 2 अक्टूबर से 23 लाख हेक्टेयर रकबे का डिजिटल क्राप सर्वे एवं मैनुअल गिरदावरी डेटा ग्रामसभाओं में प्रस्तुत किया जा रहा है। धान खरीदी के लिए 2,739 केंद्रों में समितियों को समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। खरीदी केंद्रों पर नए और पुराने जूट बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।साय कैबिनेट ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल दर से धान खरीदी का निर्णय लिया
कैबिनेट ने खरीदी केंद्रों पर बेहतर मॉनिटरिंग और नियंत्रण के लिए मार्कफेड कार्यालय में पहली बार इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया। जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। सीमावर्ती राज्यों से धान की अनियंत्रित आवक रोकने के लिए जिलेस्तरीय विशेष चेकिंग दल गठित होंगे।साय कैबिनेट ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल दर से धान खरीदी का निर्णय लिया
इसके अलावा, खरीदी केंद्रों में प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभारी नियुक्त करने और धान के परिवहन में मितव्ययता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए केन्द्रीय पूल में 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य निर्धारित किया है।साय कैबिनेट ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल दर से धान खरीदी का निर्णय लिया
