सरकारी आवास निर्माण में ठेकेदार की लापरवाही, अफसरों का अल्टीमेटम- 31 जुलाई तक काम पूरा करो, वरना ब्लैक लिस्ट हो जाओगे!

Jagdalpur News: सरकारी आवास निर्माण में ठेकेदार की लापरवाही, जगदलपुर में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बन रहे आवासों के निर्माण में ठेकेदार की घोर मनमानी सामने आई है। हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, 6 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने पर भी काम अधूरा पड़ा है। अब अधिकारियों का सब्र जवाब दे गया है और ठेकेदार को आखिरी मोहलत दी गई है।

क्या है पूरा मामला?

बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में स्थित आवापल्ली (ऊसूर), भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के कर्मचारियों के लिए सरकारी आवासों का निर्माण किया जा रहा है। इन निर्माण कार्यों का ठेका एक ही ठेकेदार को दिया गया था। आरोप है कि ठेकेदार ने टेंडर की शर्तों का उल्लंघन करते हुए और भुगतान लेने के बाद भी काम को बीच में ही रोक दिया।सरकारी आवास निर्माण में ठेकेदार की लापरवाही

इस साल जनवरी में जब यह मामला हाउसिंग बोर्ड, रायपुर के आयुक्त के संज्ञान में आया, तो उन्होंने ठेकेदार को मार्च तक हर हाल में काम पूरा करने का निर्देश दिया था। लेकिन यह समय-सीमा बीते हुए भी कई महीने हो गए और काम जस का तस अधूरा पड़ा है।सरकारी आवास निर्माण में ठेकेदार की लापरवाही

अपर आयुक्त के दौरे में खुली पोल, दिखी भारी नाराजगी

अधिकारियों के आदेशों की लगातार हो रही अनदेखी के बाद, 2 जुलाई को हाउसिंग बोर्ड के अपर आयुक्त एच.के. वर्मा ने खुद मौके पर जाकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उनके साथ उपायुक्त जी.पी. प्रजापति और कार्यपालन अभियंता पंकज मिश्रा भी मौजूद थे।सरकारी आवास निर्माण में ठेकेदार की लापरवाही

आवापल्ली में अधूरे पड़े निर्माण कार्य को देखकर अपर आयुक्त वर्मा ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मौके पर ही ठेकेदार और संबंधित इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।सरकारी आवास निर्माण में ठेकेदार की लापरवाही

31 जुलाई का अल्टीमेटम, वरना होगी बड़ी कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त ने ठेकेदार को स्पष्ट शब्दों में आखिरी चेतावनी दी है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि 31 जुलाई तक किसी भी हालत में निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए।सरकारी आवास निर्माण में ठेकेदार की लापरवाही

अपर आयुक्त ने दो टूक कहा:

1. अगर 31 जुलाई तक काम पूरा नहीं हुआ, तो ठेकेदार के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2. इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के लिए मुख्यालय को तत्काल पत्र भेजा जाएगा ताकि भविष्य में उसे कोई सरकारी काम न मिल सके।

गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं

अपर आयुक्त एच.के. वर्मा ने यह भी साफ कर दिया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कार्यपालन अभियंता को निर्देश दिए कि वे व्यक्तिगत रूप से काम की निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि सभी काम उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे हों।सरकारी आवास निर्माण में ठेकेदार की लापरवाही