यह कैसा आरक्षण? जहां आदिवासी नहीं, वहां दे दिया ST आरक्षण, ग्रामीणों में आक्रोश

पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण पर उठे सवाल
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन आरक्षण को लेकर नया विवाद सामने आया है। जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ जनपद क्षेत्र के पिथमपुर गांव में सरपंच पद को अनुसूचित जनजाति (ST) महिला के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि गांव में ST वर्ग का एक भी मतदाता नहीं है। यह कैसा आरक्षण? जहां आदिवासी नहीं, वहां दे दिया ST आरक्षण, ग्रामीणों में आक्रोश
ग्रामीणों का क्या है कहना?
पिथमपुर गांव में करीब 1360 मतदाता और 3800 की कुल जनसंख्या है। इनमें से 98% लोग ओबीसी वर्ग से आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने गांव को आदिवासी सीट घोषित कर दिया, जबकि यहां कोई भी आदिवासी नहीं है।

- ग्रामीण बिहारी लाल साहू ने कहा, “हम कलेक्टर से मांग करेंगे कि इसे ओबीसी आरक्षण में बदला जाए।”
- रोहिणी कुमार साहू ने कहा, “सरकार को गांव में आकर देखना चाहिए कि यहां कोई ST वर्ग का व्यक्ति नहीं है।” यह कैसा आरक्षण? जहां आदिवासी नहीं, वहां दे दिया ST आरक्षण, ग्रामीणों में आक्रोश
आरक्षण पर सियासत तेज
पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति भी गरमा गई है।
- पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने आरक्षण की प्रक्रिया पर पुनर्विचार की मांग की।
- कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने बीजेपी पर आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय का आरोप लगाया।
- उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, “आरक्षण पूरी तरह जनसंख्या के आधार पर किया गया है। कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलातीयह कैसा आरक्षण? जहां आदिवासी नहीं, वहां दे दिया ST आरक्षण, ग्रामीणों में आक्रोश है।”
पहले भी उठ चुके हैं ऐसे मामले
छत्तीसगढ़ में यह पहली बार नहीं है जब पंचायत चुनाव में आरक्षण पर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी कई पंचायतों में आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण प्रशासन को समस्या का सामना करना पड़ा है। यह कैसा आरक्षण? जहां आदिवासी नहीं, वहां दे दिया ST आरक्षण, ग्रामीणों में आक्रोश

सरकार की आगे की रणनीति पर नजरें
पिथमपुर गांव का यह मामला आरक्षण प्रक्रिया की खामियों को उजागर करता है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और क्या ग्रामीणों की मांगें मानी जाती हैं। यह कैसा आरक्षण? जहां आदिवासी नहीं, वहां दे दिया ST आरक्षण, ग्रामीणों में आक्रोश

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