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संपादकीय

छत्तीसगढ़ की निजी बसों में सुरक्षा के इंतजाम नदारद, पड़ताल में मिली ओवरलोडिंग

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में निजी बसों की पड़ताल में ओवरलोडिंग, टूटी खिड़कियां, गायब अग्निशमन यंत्र और आरक्षित सीटों पर कब्जे की शिकायतें सामने आईं।

छत्तीसगढ़ में निजी बसों से सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। राज्य के अलग-अलग जिलों में गुरुवार को रिपोर्टरों ने आम यात्री बनकर निजी बसों में यात्रा की। रिपोर्टों के अनुसार, कई रूटों पर पूरा किराया लिया जा रहा था, लेकिन सीट, सफाई और सुरक्षा जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं अधूरी मिलीं।

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यह पड़ताल प्रदेश में बंद पड़ी सरकारी बस सेवा को दोबारा शुरू कराने के लिए चल रहे एक जनअभियान के तहत की गई। जांच में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटें खाली न मिलने, बसों में ओवरलोडिंग और बिना टिकट नकद वसूली जैसी बातें सामने आईं।

इस बीच महासमुंद में किराया बढ़ाने की तैयारी की चर्चा भी है, जबकि जिला परिवहन अधिकारी के अनुसार नियमों के उल्लंघन पर समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

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क्षमता से ज्यादा सवारियां, खड़े होकर सफर

पड़ताल में ओवरलोडिंग सबसे आम समस्या के रूप में दिखी।

  • राजनांदगांव से डोंगरगांव (करीब 25 किमी): 40 सीटर बस में 50 से ज्यादा यात्री मिले, जिनमें 15-20 खड़े थे।
  • दुर्ग से छुईखदान रूट: फर्श पर अतिरिक्त स्टूल और बेंच लगाई गई थीं, फिर भी 10-12 लोग खड़े थे।
  • कुम्हारी से भिलाई पावर हाउस: चालक के केबिन में 10 से अधिक सवारियां बैठी मिलीं।
  • महासमुंद: बस के भीतर पैर रखने की जगह नहीं थी, फिर भी रास्ते में सवारियां चढ़ाई जा रही थीं।

आरक्षित सीटों पर कब्जा, महिलाओं और दिव्यांगों को असुविधा

रिपोर्ट के मुताबिक कई बसों में महिला और दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित सीटें या तो थीं ही नहीं, या उन पर सामान्य सवारियां बैठी थीं।

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  • राजनांदगांव-डोंगरगांव रूट की बस में आरक्षित सीटें नहीं मिलीं।
  • कोरबा के लोकल रूटों पर आरक्षित सीटों पर सामान्य यात्री बैठे मिले।
  • बेमेतरा में चली बसों में आरक्षित सीट, प्राथमिक उपचार किट, शिकायत पेटी और हेल्पलाइन नंबर नहीं दिखे।

किराए को लेकर शिकायतें

यात्रियों से अधिक किराया लिए जाने और टिकट न दिए जाने के उदाहरण भी सामने आए।

  • कुम्हारी से भिलाई पावर हाउस तक 30 रुपए किराया लिया गया।
  • कम दूरी के यात्रियों से आने-जाने का 40 रुपए तक किराया वसूले जाने की बात कही गई। छुट्टे पैसों के नाम पर ज्यादा रकम ली जा रही थी।
  • राजनांदगांव से लौटते समय बिना टिकट पूरा किराया लिया गया।
  • सीपत चौक से रतनपुर के सफर में भी टिकट नहीं दिया गया, सीधे नकद वसूली हुई।
  • रायपुर के लोकल रूटों पर न रेट लिस्ट दिखी, न टिकट मिला।

महासमुंद में यात्री अतुल ध्रुव के मुताबिक बीके बाहरा से महासमुंद (25 किमी) का किराया 25 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो गया है। किराया बढ़ाने की तैयारी की बात भी कही गई है, हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

खराब हालत वाली बसें और सुरक्षा उपकरणों की कमी

कई बसों की भौतिक स्थिति भी चिंताजनक बताई गई।

  • जांजगीर से चांपा (10 किमी) रूट पर बस की सीटें फटी थीं, खिड़कियों के कांच टूटे थे और कलपुर्जे हिलते मिले।
  • बालोद से उमरादाह होकर गुरुर जाने वाली ग्रामीण बस में खिड़कियों के कांच टूटे थे, अग्निशमन यंत्र नहीं था और दरवाजे ठीक से बंद नहीं हो रहे थे।
  • धमतरी से नगरी-सिहावा रूट पर इमरजेंसी एग्जिट के सामने सामान रखा था और अग्निशमन यंत्र भी नहीं दिखे।

इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता बंद होना किसी दुर्घटना की स्थिति में जोखिम बढ़ा सकता है।

समय और ठहराव की समस्या

अनिश्चित समय-सारणी और बार-बार रुकने से यात्रियों का काफी समय जाया हो रहा है।

  • बेमेतरा में 25 किमी के सफर में करीब डेढ़ घंटा और 60 किमी में ढाई घंटे लग रहे हैं।
  • कवर्धा से पोंडी के लगभग 8 किमी के सफर में बस सात जगह रुकी।
  • जांजगीर-चांपा रूट पर बस हर 500 मीटर पर रुकती मिली।
  • रायपुर के भाटागांव बस टर्मिनल और प्रमुख चौराहों पर बसें बीच सड़क खड़ी होने से यातायात प्रभावित होने की बात सामने आई।

बस स्टैंड की सुविधाएं भी सवालों में

बिलासपुर के तिफरा हाईटेक बस स्टैंड पर गंदगी, बैठने की अपर्याप्त व्यवस्था और शौचालय की कमी पाई गई। यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का यह अभाव खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुश्किल बढ़ाता है।

प्रशासन का पक्ष और आगे क्या?

महासमुंद के जिला परिवहन अधिकारी प्रतीक शुक्ला ने कहा कि समय-समय पर बसों की जांच की जाती है और नियम तोड़ने पर कार्रवाई होती है। यात्रियों का कहना है कि बसों में पैनिक बटन और आरक्षित सीटें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

पड़ताल में सामने आई कमियों पर किसी विशेष कार्रवाई या सरकारी आदेश की जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। जिलों में परिवहन विभाग की जांच और सरकारी बस सेवा की बहाली पर आगे क्या फैसला होता है, यह देखना बाकी है।

Dr. Tarachand Chandrakar

Editor-in-Chief

डॉ. ताराचंद चंद्राकर एक प्रखर विचारक और अनुभवी पत्रकार हैं, जो 'निडर छत्तीसगढ़' के माध्यम से निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता को नई दिशा दे रहे हैं। तथ्यों की शुद्धता और सामाजिक सरोकारों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें डिजिटल पत्रकारिता में एक विश्वसनीय नाम बनाया है।

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