छत्तीसगढ़ में सरकारी बस सेवा बंद: 12 हजार निजी बसों पर टिका सफर

छत्तीसगढ़ में दो दशक से ज्यादा समय से सरकारी बस सेवा बंद है। रिपोर्टों के अनुसार करीब 12 हजार निजी बसें ही सहारा हैं। जानिए पूरा मामला और आगे क्या।
छत्तीसगढ़ में सरकारी बस सेवा बंद हुए ढाई दशक के करीब हो चुका है। रिपोर्टों के अनुसार प्रदेश के करीब 3 करोड़ लोग आज सफर के लिए लगभग पूरी तरह निजी बसों पर निर्भर हैं। इनकी संख्या करीब 12 हजार बताई जाती है।

एकीकृत मध्य प्रदेश के दौर में छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक सरकारी बसें पहुंचती थीं। राज्य बनने के बाद बना छत्तीसगढ़ राज्य सड़क परिवहन निगम घाटे के तर्क पर बंद कर दिया गया। रिपोर्टों में इसकी तारीख दिसंबर 2002 बताई गई है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।
सवाल अब भी वही है: क्या एक पूरे राज्य का सार्वजनिक परिवहन सिर्फ निजी ऑपरेटरों के भरोसे चल सकता है?

कभी कितना बड़ा था सरकारी बसों का नेटवर्क?
रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2000 के आसपास प्रदेश में:
- 1200 से ज्यादा सरकारी बसें थीं
- 10 डिपो से संचालन होता था
- 1500 से अधिक रूटों पर बसें चलती थीं
यानी यात्रियों के लिए तय समय और तय किराए वाला एक भरोसेमंद विकल्प मौजूद था।

सरकारी बसें क्यों मायने रखती थीं?
यात्री सुविधा के अलावा प्रशासन के कई काम भी इन्हीं बसों से निकलते थे:
- चुनाव में मतदान दलों, ईवीएम और सुरक्षा बलों की आवाजाही
- राजिम कुंभ और बस्तर दशहरा जैसे बड़े आयोजन
- आपदा राहत
- स्कूली बच्चों के भ्रमण
अब ऐसे मौकों पर प्रशासन को निजी ऑपरेटरों की उपलब्धता पर निर्भर रहना पड़ता है।
निजी बसों के भरोसे यात्रियों को क्या झेलना पड़ता है?
रिपोर्टों के मुताबिक किराये और सेवा पर सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है। यात्रियों की यह शिकायत पुरानी है कि शादी-ब्याह के सीजन में बसें अनुबंध पर चली जाती हैं और नियमित रूटों पर कमी हो जाती है।
सार्वजनिक परिवहन की मौजूदा हालत पर हाईकोर्ट भी सख्त रुख दिखा चुका है। स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका में 2024 की एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। उसके मुताबिक प्रदेश के 9 शहरों में 378 सिटी बसों में से सिर्फ 106 चालू थीं। अगस्त 2025 की सुनवाई में अदालत ने बिलासपुर में सिटी बस सेवा बार-बार ठप होने पर नाराजगी जताई थी।
अंतरराज्यीय बसों का क्या?
नियमों के तहत दो राज्यों के आपसी समझौते से अंतरराज्यीय सरकारी बसें चल सकती हैं। प्रदेश में पड़ोसी राज्यों की सरकारी बसों की आवाजाही बहुत सीमित बताई जाती है। इसके पीछे निजी बस लॉबी के असर का दावा किया जाता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है।
पड़ोसी राज्यों की तस्वीर क्या है?
- मध्य प्रदेश: राज्य का सड़क परिवहन निगम 2005 में बंद हुआ था और अब 21 साल बाद “मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा” के नाम से सरकारी बसें दोबारा चलाने की तैयारी है। रिपोर्टों के अनुसार शुरुआत इंदौर संभाग से होनी थी, और कुल 1164 रूट व 5206 बसों की योजना है। patrikapatrika
- उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र: इन राज्यों में सरकारी परिवहन निगम चल रहे हैं। हालांकि कुछ निगम वित्तीय दबाव और बसों की कमी से जूझते भी रहे हैं।
विशेषज्ञ अक्सर तर्क देते हैं कि सार्वजनिक परिवहन को सिर्फ मुनाफे-घाटे के तराजू पर नहीं तौला जाना चाहिए, क्योंकि यह ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी से जुड़ा मामला है।
आगे क्या होगा?
फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सरकारी बस सेवा दोबारा शुरू करने की किसी ठोस घोषणा की जानकारी सामने नहीं आई है। एमपी का फैसला छत्तीसगढ़ में भी इस बहस को तेज कर सकता है, लेकिन यह अभी अनुमान ही है।









