दुर्ग जिला कोर्ट में ई-समंस प्रणाली: मोहर्रिरों को प्रशिक्षण, डिजिटल ट्रैकिंग होगी

दुर्ग जिला न्यायालय में कोर्ट मोहर्रिरों को ई-समंस का प्रशिक्षण दिया गया। अब समंस भेजने से डिलीवरी तक की स्थिति डिजिटल रूप से ट्रैक और दर्ज होगी।
दुर्ग जिला न्यायालय ने समंस भेजने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। जिला न्यायालय के सभी कोर्ट मोहर्रिरों को ई-समंस प्रणाली का प्रशिक्षण दिया गया है। इस व्यवस्था में समंस तैयार करने से लेकर उसकी डिलीवरी तक की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकेगी।

प्रशिक्षण का मकसद समंस को पक्षकार या गवाह तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना और उसकी हर स्थिति को डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज करना है। पारंपरिक व्यवस्था में समंस की सेवा और उसकी स्थिति पता करने में जो समय लगता है, उसे कम करने में यह प्रणाली मददगार हो सकती है।
ई-समंस प्रणाली क्या है?
ई-समंस के जरिए अदालत का समंस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संबंधित व्यक्ति तक भेजा जाता है। भेजने, डिलीवरी की स्थिति देखने और रिपोर्ट पाने की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है।

प्रशिक्षण में क्या सिखाया गया?
कोर्ट मोहर्रिरों को इन बातों की जानकारी दी गई:
- ई-समंस तैयार करने की प्रक्रिया
- पक्षकार या गवाह को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समंस भेजना
- समंस की डिलीवरी स्टेटस देखना
- डिजिटल डिलीवरी रिपोर्ट प्राप्त करना
- इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखना
हैंड्स-ऑन डेमोंस्ट्रेशन भी हुआ
सिर्फ जानकारी देने के बजाय मोहर्रिरों को प्रणाली का व्यावहारिक प्रदर्शन भी कराया गया। उन्हें वास्तविक न्यायालयीन कामकाज में ई-समंस के अलग-अलग चरणों का इस्तेमाल समझाया गया, ताकि नई व्यवस्था को रोजमर्रा के काम में आसानी से अपनाया जा सके।

किसके मार्गदर्शन में हुआ कार्यक्रम?
- मार्गदर्शन: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के. विनोद कुजूर
- सह-मार्गदर्शन: द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत पाराशर
- प्रशिक्षक: व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी रवि कुमार महोबिया
आम लोगों और अदालती कामकाज पर क्या असर?
ई-समंस से समंस की स्थिति का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रहेगा, जिससे ट्रैकिंग आसान होगी। इससे समंस की सेवा से जुड़ी जानकारी जुटाने में लगने वाला समय घट सकता है। यह असर कितना होगा, यह व्यवस्था के नियमित उपयोग के बाद ही पता चलेगा।
आगे क्या?
प्रशिक्षण के बाद ई-समंस प्रणाली को नियमित न्यायालयीन कामकाज में लागू किए जाने की तैयारी है। इसके लागू होने की तारीख या चरणबद्ध योजना की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।









