छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: आरक्षण प्रक्रिया पर लगी रोक, राजनीति में तेज हुई चर्चाएं

आरक्षण प्रक्रिया पर क्यों लगी रोक?

पंचायत विभाग ने पहले सभी जिलों को पत्र जारी करते हुए यह निर्देश दिया था कि ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत के वार्डों का आरक्षण 20 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाए। महासमुंद और अन्य जिलों के कलेक्टरों ने इस संबंध में शेड्यूल भी जारी किया था। लेकिन अब सरकार के ताजे फैसले के बाद आरक्षण प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, और इस पर कब दोबारा काम होगा, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: आरक्षण प्रक्रिया पर लगी रोक, राजनीति में तेज हुई चर्चाएं

सरकार के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। विपक्ष ने इस फैसले को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि धान खरीदी में विफलता के बाद अब पंचायत चुनाव भी अनिश्चितता के दौर में हैं। इस रोक से चुनावी प्रक्रिया पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: आरक्षण प्रक्रिया पर लगी रोक, राजनीति में तेज हुई चर्चाएं

आने वाले पंचायत चुनावों में होगा मेयर का सीधा चुनाव

इस बार राज्य के लोग सीधे मेयर का चुनाव करेंगे, जो कि एक नया प्रयोग होगा। इस बदलाव को लेकर भी प्रदेशभर में अलग-अलग राय बन रही हैं। छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: आरक्षण प्रक्रिया पर लगी रोक, राजनीति में तेज हुई चर्चाएं