16,000 से ज्यादा आवेदन, आबकारी विभाग को 84.95 करोड़ रुपये की प्रोसेसिंग फीस मिली
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में देशी शराब, कंपोजिट, मॉडल और खुदरा भांग दुकानों के लाइसेंस के लिए भारी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। पांच दिनों में ही 16,758 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है।
यूपी आबकारी विभाग को 19 फरवरी तक इन आवेदनों से 84.95 करोड़ रुपये की प्रोसेसिंग फीस प्राप्त हुई है। यूपी में शराब और भांग दुकानों के लिए आवेदन की बाढ़, 6 मार्च को होगी ई-लॉटरी
ई-लॉटरी के लिए आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि
आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने बताया कि आबकारी नीति 2025-26 के तहत प्रदेश की 27,308 शराब और भांग दुकानों के लिए पंजीकरण 14 फरवरी से शुरू हुआ था।
➡ 17 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई।
➡ आवेदन 27 फरवरी, शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे।
➡ पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल (exciseelotteryup.upsdc.gov.in) के माध्यम से होगी।
➡ ई-लॉटरी 6 मार्च को आयोजित की जाएगी, जिससे पारदर्शी तरीके से लाइसेंसधारियों का चयन किया जाएगा। यूपी में शराब और भांग दुकानों के लिए आवेदन की बाढ़, 6 मार्च को होगी ई-लॉटरी
कौन कर सकता है आवेदन?
✅ 21 वर्ष से अधिक उम्र के भारतीय नागरिक इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
✅ पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन दस्तावेज जमा कर सकते हैं और फीस का भुगतान कर सकते हैं।
✅ चयनित लोगों को 2026-27 में लाइसेंस नवीनीकरण का विकल्प भी मिलेगा। यूपी में शराब और भांग दुकानों के लिए आवेदन की बाढ़, 6 मार्च को होगी ई-लॉटरी
फर्जी वेबसाइट से रहें सावधान!
यूपी आबकारी विभाग ने एक फर्जी वेबसाइट (upexciseelotteryupsdcgovco.in) के बारे में जनता को सतर्क किया है।
? यह वेबसाइट आधिकारिक ई-लॉटरी प्लेटफॉर्म के रूप में धोखाधड़ी कर रही है।
? विभाग ने अपने आधिकारिक X (Twitter) अकाउंट से जानकारी दी कि यह सरकारी वेबसाइट से संबद्ध नहीं है।
? इस मामले में कानूनी कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। यूपी में शराब और भांग दुकानों के लिए आवेदन की बाढ़, 6 मार्च को होगी ई-लॉटरी
योगी सरकार में आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार नहीं – मंत्री नितिन अग्रवाल
प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने दावा किया कि 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद से आबकारी विभाग में “एक बूंद भी भ्रष्टाचार” नहीं हुआ है।
? उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए आबकारी नीति बनाई थी। यूपी में शराब और भांग दुकानों के लिए आवेदन की बाढ़, 6 मार्च को होगी ई-लॉटरी
