गौरेला पेंड्रा मरवाही: शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला, अफसरों ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के फंड में किया गबन!
स्कूलों की मरम्मत फंड में भ्रष्टाचार, अफसरों की वसूली का पर्दाफाश
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूलों में किचन सह भंडार कक्ष मरम्मत के लिए जारी की गई राशि में अफसरों द्वारा बड़ा घोटाला किया गया। बताया जा रहा है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों ने स्कूलों से जबरन कमीशन वसूला, जिससे यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। गौरेला पेंड्रा मरवाही: शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला, अफसरों ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के फंड में किया गबन!
11.60 लाख की राशि स्वीकृत, लेकिन मरम्मत के नाम पर सिर्फ वसूली!
शिक्षा और बच्चों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के दौरान गौरेला ब्लॉक में 116 स्कूलों के लिए 11 लाख 60 हजार रुपए स्वीकृत किए गए। हर स्कूल को 10,000 रुपए की राशि दी गई थी। लेकिन, सूत्रों के अनुसार, इस फंड का उपयोग स्कूलों में मरम्मत के लिए नहीं किया गया, बल्कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों और शिक्षकों ने ही इसे आपस में बांट लिया। गौरेला पेंड्रा मरवाही: शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला, अफसरों ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के फंड में किया गबन!
अधिकारियों की सांठगांठ, 3,000 रुपए प्रति स्कूल का कमीशन
सूत्रों के मुताबिक, प्रत्येक स्कूल से ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों ने 3,000 रुपए प्रति स्कूल की दर से जबरन वसूली कर ली। इससे स्पष्ट होता है कि यह पूरी योजना भ्रष्टाचार के दलदल में धंस चुकी है। स्कूलों में कोई मरम्मत कार्य नहीं हुआ, लेकिन कागजों में सब कुछ सही दिखाने का खेल जारी है। गौरेला पेंड्रा मरवाही: शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला, अफसरों ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के फंड में किया गबन!
क्या होगी जिम्मेदारों पर कार्रवाई?
अब सवाल उठता है कि क्या जिले के आला अधिकारी इस मामले पर कोई सख्त कदम उठाएंगे? या फिर यह भ्रष्टाचार भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा? शिक्षा विभाग को वसूली का अड्डा बना लिया गया है, जिस पर त्वरित जांच और कार्रवाई की जरूरत है। गौरेला पेंड्रा मरवाही: शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला, अफसरों ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के फंड में किया गबन!
![शिक्षा सत्र का डेढ़ माह बीता, अब तक स्कूलों में नहीं पहुंचीं किताबें, पुरानी पुस्तकों के सहारे भविष्य की पढ़ाई गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: छत्तीसगढ़ में नया शैक्षणिक सत्र 2025-26 शुरू हुए डेढ़ महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले के सरकारी स्कूलों में छात्रों के बस्ते अब भी खाली हैं।[1] पाठ्य पुस्तक निगम की लापरवाही के चलते अधिकांश कक्षाओं की किताबें अब तक स्कूलों तक नहीं पहुंच पाई हैं।[1][2] इस स्थिति के कारण छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है और वे पुरानी किताबों से काम चलाने को मजबूर हैं।[1] त्रैमासिक परीक्षा सिर पर, कैसे पूरा होगा कोर्स? स्कूलों में किताबों की यह कमी शिक्षकों और अभिभावकों दोनों के लिए चिंता का बड़ा कारण बन गई है। लगभग डेढ़ महीने बाद त्रैमासिक परीक्षाएं होनी हैं, ऐसे में बिना नई किताबों के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना एक बड़ी चुनौती है।[1] जिले के प्राइमरी से लेकर मिडिल स्कूलों तक में यही स्थिति है। उदाहरण के लिए, कक्षा 6वीं के छात्रों को सिर्फ गणित की किताब मिली है, जबकि 8वीं के छात्रों को भी कुछ ही विषयों की पुस्तकें प्राप्त हुई हैं।[1] नए पाठ्यक्रम के कारण पुरानी किताबों से पढ़ाई करना भी पूरी तरह संभव नहीं हो पा रहा है।[1] क्यों हुई किताबों के वितरण में देरी? इस साल किताबों के वितरण में देरी के कई कारण सामने आ रहे हैं: तकनीकी खामियां: इस वर्ष भ्रष्टाचार रोकने के लिए किताबों पर बारकोड लगाए गए हैं।[3][4] लेकिन पाठ्य पुस्तक निगम के पोर्टल का सर्वर बार-बार डाउन होने से स्कूलों में किताबों की स्कैनिंग और डेटा अपलोडिंग का काम अटक गया है, जिससे वितरण रुका हुआ है।[5][6] पुराने डेटा पर छपाई: किताबों की छपाई पुराने यू-डायस (UDISE) डेटा और पिछले साल के स्टॉक के आधार पर की गई। इसमें नए दाखिलों और छात्रों की बढ़ी हुई संख्या का अनुमान नहीं लगाया गया, जिससे कई स्कूलों में मांग के अनुरूप किताबें नहीं पहुंचीं।[1][2] वितरण में अव्यवस्था: पाठ्य पुस्तक निगम से स्कूलों तक किताबें पहुंचाने की प्रक्रिया में भी अव्यवस्था देखने को मिली है।[2][5] प्रशासन के दावों के बावजूद स्थिति जस की तस हालांकि, पाठ्य पुस्तक निगम और शिक्षा विभाग के अधिकारी जल्द ही किताबें पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है।[2][5] स्कूल प्रबंधन द्वारा जिला कार्यालय को किताबों की मांग के लिए पत्र लिखे जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।[1] इस लापरवाही का खामियाजा सीधे तौर पर प्राइमरी और मिडिल स्कूल के मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अभिभावकों और शिक्षकों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द किताबों की व्यवस्था की जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई और भविष्य अधर में न लटके।[1]](https://nidarchhattisgarh.com/wp-content/uploads/2025/08/16a.jpg)
