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बिलासपुर

कृषि विभाग के कर्मचारियों का बढ़ सकता है वेतन, हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा बयान

छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग के कर्मचारियों के वेतनमान संशोधन पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने प्रस्ताव तैयार होने की जानकारी दी है। जानें पूरी अपडेट।छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की उम्मीदें तेज हो गई हैं। वेतनमान में संशोधन की मांग को लेकर दायर की गई 100 से अधिक याचिकाओं पर 18 सितंबर 2026 को बिलासपुर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन की ओर से अदालत के समक्ष यह जानकारी दी गई कि कर्मचारियों के वेतनमान में सुधार और संशोधन से जुड़ा प्रस्ताव वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे इस प्रस्तावित संशोधन का पूरा ब्योरा आगामी 5 अक्टूबर 2026 तक लिखित रूप में कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। इस विकास के बाद से विभाग के कर्मचारियों में वेतन विसंगति दूर होने और आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले का विवरण और इसका कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा।

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100 से अधिक याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई

वेतनमान में संशोधन की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा 100 से अधिक याचिकाएं बिलासपुर उच्च न्यायालय में दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगतियों को दूर करने और उचित वेतनमान दिए जाने की गुहार लगाई गई थी। अदालत में हुई सुनवाई के दौरान मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अदालत को क्या बताया?

सुनवाई के दौरान राज्य शासन के प्रतिनिधियों ने कोर्ट को अवगत कराया कि याचिकाकर्ताओं की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सरकार की ओर से बताया गया कि:

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  • कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए एक नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

  • इस प्रस्ताव के तहत प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं का परीक्षण किया जा रहा है ताकि नियमानुसार उचित निर्णय लिया जा सके।

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बिलासपुर हाईकोर्ट का अगला निर्देश

अदालत ने राज्य सरकार के इस पक्ष को सुनने के बाद अगली कार्रवाई के लिए समय सीमा तय कर दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि:

  • सरकार को वेतन संशोधन के इस पूरे प्रस्ताव का विस्तृत विवरण तैयार करना होगा।

  • यह रिपोर्ट आगामी 5 अक्टूबर 2026 तक लिखित रूप में अदालत के समक्ष पेश करनी होगी।

किस पर और कैसा असर पड़ेगा?

यह अपडेट छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों के लिए बेहद राहत भरी है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है, तो इससे कर्मचारियों के मूल वेतन और भत्तों में सुधार होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लंबे समय से अपने अधिकारों और न्यायसंगत वेतनमान के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे कर्मचारियों के लिए यह एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

आगे क्या होगा?

अब सबकी निगाहें 5 अक्टूबर 2026 पर टिकी हैं, जब राज्य सरकार हाईकोर्ट में अपना लिखित प्रस्ताव पेश करेगी। इसके बाद अदालत के रुख और सरकार के अंतिम आदेश के आधार पर ही स्पष्ट हो पाएगा कि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन और वित्तीय लाभ कब से और किस रूप में मिलना शुरू होगा।

Pooja Chandrakar

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