छत्तीसगढ़ में CSR फंड का असमान खर्च पर जताई चिंता
रायपुर/नई दिल्ली: सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड के मनमाने आवंटन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत CSR फंड का कोई निश्चित प्रावधान नहीं है, जिससे राज्य के कई पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। CSR फंड के अनियमित आवंटन पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उठाए सवाल
हर साल करोड़ों की रकम खर्च होती है:
बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य के पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के लिए CSR के जिलेवार खर्च की जानकारी मांगी थी। कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 31 मार्च 2024 तक सार्वजनिक और गैर-सार्वजनिक कंपनियों ने 596.11 करोड़ रुपये CSR मद में खर्च किए। CSR फंड के अनियमित आवंटन पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उठाए सवाल
राजधानी रायपुर में CSR खर्च:
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में 89.36 करोड़ रुपये खर्च हुए।
- पिछले वर्षों में यह राशि क्रमशः 20.38 करोड़ (2018-19), 103.58 करोड़ (2019-20), 90.80 करोड़ (2020-21) और 79.26 करोड़ (2021-22) थी। CSR फंड के अनियमित आवंटन पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उठाए सवाल
रायगढ़ में अप्रत्याशित बढ़ोतरी:
रायगढ़ में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 273.34 करोड़ रुपये खर्च हुए, जो 2018-19 के 1.18 करोड़ की तुलना में 1298 प्रतिशत की वृद्धि है। CSR फंड के अनियमित आवंटन पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उठाए सवाल
जशपुर और अन्य जिलों में अनियमितता:
- जशपुर: CSR फंड से मात्र 27 लाख रुपये खर्च हुए।
- नारायणपुर, बीजापुर, बलरामपुर जैसे जिलों में CSR खर्च शून्य रहा।
बृजमोहन अग्रवाल का असंतोष:
उन्होंने राज्य के पिछड़े इलाकों में CSR फंड के असमान खर्च पर नाराजगी जताते हुए कंपनियों से आग्रह किया कि वे विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दें ताकि राज्य का सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। CSR फंड के अनियमित आवंटन पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उठाए सवाल
CSR फंड पर कोई मानदंड नहीं:
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने बताया कि CSR फंड के आवंटन का कोई विशेष मानदंड तय नहीं है। कंपनियां अपनी नीतियों के अनुसार सामाजिक और विकास कार्यों को लागू करती हैं। हालांकि, CSR खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कुछ तंत्र मौजूद हैं। CSR फंड के अनियमित आवंटन पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उठाए सवाल
देशभर में खर्च होती है बड़ी राशि:
वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूरे देश में 25892 करोड़ रुपये CSR फंड के तहत खर्च किए गए।
- इंडियन ऑयल: 251.23 करोड़ रुपये
- भारत पेट्रोलियम: 107.57 करोड़ रुपये
- NTPC: 319.98 करोड़ रुपये
- नाल्को: 38.36 करोड़ रुपये
- कोल इंडिया: 41.70 करोड़ रुपये
छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी उठा था मुद्दा:
फरवरी सत्र के दौरान पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने CSR खर्च के मानकों को लेकर सवाल उठाया था। उद्योग मंत्री ने बताया कि CSR फंड पर अधिकार भारत सरकार का है और कंपनियां स्थानीय निवासियों की मांग के अनुसार कार्य करती हैं। CSR फंड के अनियमित आवंटन पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उठाए सवाल
बृजमोहन का सुझाव:
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार और कंपनियों से आग्रह किया कि CSR फंड का उपयोग राज्य के सभी जिलों में समान रूप से किया जाए और पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। CSR फंड के अनियमित आवंटन पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उठाए सवाल
