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पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दोगुनी होगी? किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी!

नई दिल्ली: संसदीय समिति की सिफारिशों से किसानों में उत्साह

संसदीय समिति ने किसानों के हित में बड़ा सुझाव देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को वर्तमान ₹6000 से बढ़ाकर ₹12000 करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानूनी गारंटी देने की बात भी जोर-शोर से कही गई है। इस कदम से देश के करोड़ों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दोगुनी होगी? किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी!

कृषि विभाग का नाम बदलने की सिफारिश

कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने “कृषि और किसान कल्याण विभाग” का नाम बदलकर “कृषि, किसान और खेत मजदूर कल्याण विभाग” करने की भी सिफारिश की है। समिति का मानना है कि यह कदम कृषि से जुड़े सभी वर्गों को समावेशी रूप से लाभ पहुंचाने के लिए जरूरी है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दोगुनी होगी? किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी!

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एमएसपी के लिए रोडमैप की मांग

रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि सरकार जल्द से जल्द एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी देने का रोडमैप घोषित करे। समिति ने कहा कि मौजूदा समय में कृषि से जुड़े व्यापार और आयात-निर्यात नीतियों पर बदलाव के कारण किसानों को भारी नुकसान होता है। इसके समाधान के लिए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की तर्ज पर एक स्थायी निकाय बनाने की सिफारिश की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दोगुनी होगी? किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी!

किसानों के लिए कर्ज माफी और फसल बीमा योजना की सिफारिश

समिति ने सुझाव दिया है कि छोटे किसानों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) की तर्ज पर अनिवार्य सार्वभौमिक फसल बीमा प्रदान किया जाए। साथ ही, खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम जीवन यापन मजदूरी तय करने हेतु एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दोगुनी होगी? किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी!

पीएम-किसान योजना का विस्तार

पीएम-किसान योजना के तहत अभी पात्र किसानों को हर साल ₹6000 तीन किस्तों में दिए जाते हैं। समिति ने इसे दोगुना कर ₹12000 करने की मांग की है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह किसानों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार ला सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दोगुनी होगी? किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी!

Nidar Chhattisgarh Desk

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