छत्तीसगढ़ में 240 ई-बसों की स्वीकृति: रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में जल्द शुरू होगी सेवा
240 ई-बसों की स्वीकृति
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के चार प्रमुख शहरों में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत 240 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति प्रदान की है। यह योजना रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में शीघ्र ही लागू की जाएगी।छत्तीसगढ़ में 240 ई-बसों की स्वीकृति: रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में जल्द शुरू होगी सेवा
उपमुख्यमंत्री अरुण साव की जानकारी
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्यों को जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ के नगरीय विकास विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार, रायपुर को 100, दुर्ग-भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 और कोरबा को 40 ई-बसों की स्वीकृति मिली है।छत्तीसगढ़ में 240 ई-बसों की स्वीकृति: रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में जल्द शुरू होगी सेवा
योजना की विशेषताएँ
केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य पारदर्शिता और प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को सहायता प्रदान करना है। इसका लक्ष्य शहरों में मेट्रो के विकल्प या सहयोगी साधन के रूप में ई-बस सेवा को विकसित करना है, ताकि नागरिकों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन सुविधा प्राप्त हो सके।छत्तीसगढ़ में 240 ई-बसों की स्वीकृति: रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में जल्द शुरू होगी सेवा
बसों की श्रेणियाँ और वितरण
योजना के अंतर्गत, बसों की तीन श्रेणियाँ – स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी – चलाई जाएंगी। जनसंख्या के आधार पर शहरों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। रायपुर को 100 मीडियम ई-बसें, दुर्ग-भिलाई को 50 मीडियम ई-बसें, बिलासपुर को 35 मीडियम और 15 मिनी ई-बसें, और कोरबा को 20 मीडियम और 20 मिनी ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।छत्तीसगढ़ में 240 ई-बसों की स्वीकृति: रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में जल्द शुरू होगी सेवा
वित्तीय सहायता और पारदर्शिता
केंद्र सरकार द्वारा शहरों को बसों की खरीद और संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें बस डिपो जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। योजना की सामान्य शर्तों के तहत, थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य होगा ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। हर तीन महीने में बसों के संचालन का हिसाब-किताब देना होगा, और केंद्रीय सहायता किलोमीटर संचालन के आधार पर दी जाएगी।छत्तीसगढ़ में 240 ई-बसों की स्वीकृति: रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में जल्द शुरू होगी सेवा
पर्यावरणीय लाभ
उपमुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि ई-बस सेवा के प्रारंभ से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन, वायु गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता की सुविधा मिलेगी। यह नागरिकों के लिए आरामदायक आवागमन की सुविधा भी प्रदान करेगा।
इस प्रकार, छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक बसों का यह कदम राज्य के सार्वजनिक परिवहन को और भी बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।छत्तीसगढ़ में 240 ई-बसों की स्वीकृति: रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में जल्द शुरू होगी सेवा
