रायगढ़ के देउरमार में शासकीय पट्टे की जमीन की रजिस्ट्री पर सवाल

रायगढ़ के देउरमार में अहस्तांतरणीय दर्ज 1.4610 हेक्टेयर पट्टे की जमीन की रजिस्ट्री जिला कार्यालय में हुई। ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
रायगढ़ के देउरमार में शासकीय पट्टे की जमीन की रजिस्ट्री पर सवाल
रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ ब्लॉक में शासकीय पट्टे की एक जमीन की रजिस्ट्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। छाल तहसील के ग्राम देउरमार की 1.4610 हेक्टेयर भूमि सरकारी रिकॉर्ड में “अहस्तांतरणीय” दर्ज बताई जा रही है। इसके बावजूद 5 मार्च 2026 को इसकी रजिस्ट्री रायगढ़ के जिला पंजीयक कार्यालय में हुई।

रजिस्ट्री स्थानीय धरमजयगढ़ उप-पंजीयक कार्यालय में नहीं, सीधे जिला मुख्यालय में कराई गई। स्वतः नामांतरण की व्यवस्था के कारण जमीन अब रिकॉर्ड में दो निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज हो चुकी है। स्थानीय ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
रिपोर्टों के अनुसार यह मामला जिले में शासकीय पट्टे की जमीनों की खरीद-बिक्री के आरोपों के बीच सामने आया है। अभी तक संबंधित विभाग या अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है।

देउरमार की जमीन का पूरा मामला क्या है?
मामले से जुड़े मुख्य तथ्य ये हैं:
- स्थान: ग्राम देउरमार, छाल तहसील, धरमजयगढ़ ब्लॉक, रायगढ़ जिला
- खसरा नंबर: 5/2/ख
- रकबा: 1.4610 हेक्टेयर
- रजिस्ट्री की तारीख: 5 मार्च 2026
- रजिस्ट्री कहां हुई: रायगढ़ जिला पंजीयक कार्यालय
- रिकॉर्ड में अब दर्ज नाम: अविनाश कुमार और मुस्ताक मोहम्मद (निवासी रायगढ़)
जमीन का इतिहास: 1957-58 में मिला था पट्टा
अधिकार अभिलेख के अनुसार यह भूमि मूल रूप से जागरसाय पिता रोन्हा को खेती के लिए शासकीय पट्टे पर दी गई थी। आवंटन का वर्ष 1957-58 बताया गया है।

साल 2001 के शासकीय रिकॉर्ड के कैफियत कॉलम में दर्ज है कि यह जमीन शासकीय पट्टे की है और अहस्तांतरणीय है। यानी इसे बेचा या किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। शिकायत का मूल बिंदु यही है कि रिकॉर्ड में यह टिप्पणी होने के बाद भी रजिस्ट्री दर्ज कर ली गई।
स्थानीय उप-पंजीयक कार्यालय को क्यों किया गया दरकिनार?
रिपोर्टों में आरोप है कि जिले में सक्रिय बिचौलिए और भू-माफिया स्थानीय स्तर पर नियमों का हवाला देकर रजिस्ट्री से मना किए जाने पर जिला पंजीयक कार्यालय का रुख कर रहे हैं। देउरमार के मामले में भी पंजीयन धरमजयगढ़ के बजाय जिला मुख्यालय में हुआ।
यह अभी आरोप के स्तर पर है। जिला कार्यालय में रजिस्ट्री किस प्रक्रिया से और किन दस्तावेजों के आधार पर हुई, इसकी आधिकारिक पुष्टि या स्पष्टीकरण अभी उपलब्ध नहीं है।
स्वतः नामांतरण व्यवस्था पर उठे सवाल
छत्तीसगढ़ सरकार ने रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की व्यवस्था इसलिए लागू की थी कि आम लोगों को तहसील कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। रजिस्ट्री होते ही रिकॉर्ड में नाम बदल जाता है।
रिपोर्टों के अनुसार इसी व्यवस्था का दुरुपयोग होने की आशंका जताई जा रही है। आरोप है कि यदि प्रतिबंधित जमीन की रजिस्ट्री हो जाए तो सिस्टम खुद नामांतरण कर देता है और सरकारी जमीन कुछ ही दिनों में निजी संपत्ति के रूप में दर्ज हो जाती है। देउरमार की जमीन का रिकॉर्ड में दो व्यक्तियों के नाम चढ़ जाना इसी आरोप का उदाहरण बताया जा रहा है।
किस पर पड़ सकता है असर?
- ग्रामीण और स्थानीय लोग: शासकीय पट्टे की जमीनें भूमिहीन और जरूरतमंद परिवारों को खेती के लिए दी गई थीं। इनके हस्तांतरण पर रोक का मकसद इन्हें सुरक्षित रखना है।
- पंजीयन और राजस्व व्यवस्था: अगर रिकॉर्ड की जांच के बिना रजिस्ट्री होने की बात सही निकली, तो पंजीयन और स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे।
- नाम दर्ज होने वाले व्यक्ति: रिकॉर्ड में नाम चढ़ना अपने आप किसी गड़बड़ी का प्रमाण नहीं है। जांच में तथ्य साफ होने तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
अब आगे क्या?
ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जांच में इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है:
- रजिस्ट्री के समय 2001 के रिकॉर्ड की टिप्पणी की जांच हुई या नहीं
- स्थानीय उप-पंजीयक कार्यालय के बजाय जिला कार्यालय में पंजीयन की वजह क्या रही
- रजिस्ट्री और नामांतरण की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप थी या नहीं
फिलहाल इन सवालों पर प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है। यह खबर विकसित हो रही है, और जांच या आधिकारिक बयान आने पर स्थिति साफ होगी।









