भाजपा विधायक भावना बोहरा ने जनसंपर्क विभाग में गड़बड़ी का लगाया आरोप, कहा – एक महीने की होर्डिंग के लिए हुआ तीन महीने का भुगतान!
भाजपा विधायक भावना बोहरा ने जनसंपर्क विभाग में गड़बड़ी का लगाया आरोप, कहा – एक महीने की होर्डिंग के लिए हुआ तीन महीने का भुगतान!
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा विधायक भावना बोहरा ने जनसंपर्क विभाग के विज्ञापन बजट में गड़बड़ी का आरोप लगाया और विस्तृत जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि विभाग ने एक महीने तक लगी होर्डिंग्स का भुगतान तीन महीने के लिए कर दिया, जिससे वित्तीय अनियमितता की आशंका है।जनसंपर्क विभाग में गड़बड़ी
विज्ञापन बजट में करोड़ों की विसंगति!
विधानसभा में जनसंपर्क विभाग के मंत्री से पूछताछ के दौरान सरकार ने बताया कि—
वित्तीय वर्ष 2023-24 में
- 3179 डिजिटल पोर्टल विज्ञापनों पर: ₹67.16 करोड़
- 12,881 समाचार पत्र विज्ञापनों पर: ₹147.36 करोड़
- 901 टीवी चैनल विज्ञापनों पर: ₹140.93 करोड़
- 187 रेडियो विज्ञापनों पर: ₹5.29 करोड़
- कुल खर्च: ₹360 करोड़
वित्तीय वर्ष 2024-25 में (अब तक)
- कुल खर्च: ₹134 करोड़
?️ विधायक भावना बोहरा ने सवाल उठाया कि इस साल पिछले साल की तुलना में खर्च आधा क्यों है? उन्होंने पूछा कि क्या इतनी अधिक खर्च की जांच कराई जाएगी?जनसंपर्क विभाग में गड़बड़ी
? इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सफाई दी कि अभी सिर्फ जनवरी तक के आंकड़े आए हैं, साल के बाकी महीनों में खर्च बढ़ेगा। लेकिन भावना बोहरा ने तर्क दिया कि अगर 10 महीनों में पिछले साल की तुलना में आधा भी खर्च नहीं हुआ, तो कैसे अगले दो महीनों में आंकड़ा पूरा हो जाएगा?जनसंपर्क विभाग में गड़बड़ी
होर्डिंग विज्ञापन घोटाले का खुलासा!
? विधायक बोहरा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि—
- तीन महीने का अनुबंध होने के बावजूद, होर्डिंग्स को सिर्फ एक महीने में ही हटा दिया गया, लेकिन पूरे तीन महीने का भुगतान कर दिया गया।
- इससे साफ है कि विज्ञापन बजट में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी हुई है।
? जब मंत्री से इस मामले की औपचारिक जांच की मांग की गई, तो वे स्पष्ट जवाब देने से बचते रहे। अंततः विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को हस्तक्षेप कर कहना पड़ा कि—
?️ “अगर विधायक के पास दस्तावेज हैं, तो वे उन्हें प्रस्तुत करें, और मंत्री जांच कराने के लिए बाध्य होंगे।”
आदिवासी भूमि बिक्री पर सवाल
भाजपा विधायक ने कबीरधाम जिले में अनुसूचित जनजातियों की भूमि बिक्री से जुड़े मामलों को उठाया। इस पर सरकार ने बताया कि—
? 2021-22 से 2024-25 तक:-
- कुल 118 आवेदन प्राप्त हुए।
- सिर्फ 16 मामलों में ही अनुमति दी गई।
- बिना न्यायालय की अनुमति के कोई भूमि बिक्री नहीं हुई।
इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी को लेकर भी उठाए सवाल
भाजपा विधायक ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी को लेकर सरकार से जवाब मांगा। सरकार ने बताया कि—
✅ छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत 10% या ₹1.50 लाख (जो भी कम हो) की सब्सिडी दी जा रही है।
✅ अब तक 28,248 लाभार्थियों को सब्सिडी मिली है।
❌ लगभग 45,000 वाहन सब्सिडी भुगतान के लिए लंबित हैं।
❌ वित्त विभाग को बजट आवंटन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन कोई समयसीमा तय नहीं की गई
? क्या जनसंपर्क विभाग में हुआ करोड़ों का घोटाला?
? क्या सरकार होर्डिंग घोटाले की निष्पक्ष जांच कराएगी?
? क्या 45,000 लोगों को उनकी इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी मिलेगी?
? लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें! ?
