CG LPG Supply New Guidelines: Schools और Hospitals को मिलेगी 100% Gas, Hotels के लिए नए नियम लागू!

CG LPG Supply New Guidelines: छत्तीसगढ़ में कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडर की सप्लाई को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की Food Secretary रीना बाबा साहेब कंगाले ने केंद्र सरकार और ऑयल कंपनियों के दिशा-निर्देशों के आधार पर एक नई वितरण व्यवस्था (Distribution System) लागू की है।
इस नए फैसले का सबसे बड़ा असर होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर पड़ेगा, जबकि अस्पतालों और स्कूलों को बड़ी राहत दी गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और किसे कितनी गैस मिलेगी।
क्यों लिया गया यह फैसला? (The Reason Behind New Guidelines)
CG LPG Supply New Guidelines: राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों को Domestic LPG (घरेलू गैस) की सप्लाई में कोई दिक्कत न आए। अक्सर देखा गया है कि कमर्शियल डिमांड बढ़ने से डोमेस्टिक सप्लाई पर असर पड़ता है। इसी को बैलेंस करने के लिए अब ‘प्राथमिकता आधारित वितरण’ (Priority-based Distribution) शुरू किया गया है।
किसे मिलेगी कितनी गैस? (LPG Supply Percentage Breakdown)
CG LPG Supply New Guidelines: खाद्य विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइन्स के अनुसार, कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं को उनकी पिछली खपत (Past Consumption) के आधार पर सप्लाई दी जाएगी:
100% Supply (पूर्ण प्राथमिकता):
शैक्षणिक संस्थान (Schools & Colleges)
अस्पताल और मेडिकल कॉलेज (Hospitals)
सैन्य और अर्द्धसैन्य कैंप (Military & Paramilitary Camps)
जेल और हॉस्टल्स
समाज कल्याण संस्थान
रेलवे और एयरपोर्ट कैंटीन
50% Supply:
सरकारी कार्यालय (Govt Offices)
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSUs)
सरकारी गेस्ट हाउस और कैंटीन
20% Supply:
होटल्स और रेस्टोरेंट्स (Hotels & Restaurants)
पशु आहार उत्पादक संयंत्र (Animal Feed Plants)
बीज उत्पादक इकाइयां (Seed Units)
Oil Companies करेंगी डेली मॉनिटरिंग
CG LPG Supply New Guidelines: इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी (Transparent) बनाने के लिए Oil Companies को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब कंपनियां रोजाना गैस वितरण की समीक्षा करेंगी और इसकी रिपोर्ट खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सौंपेंगी।
CG LPG Supply New Guidelines: Food Secretary रीना कंगाले ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आम जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि Essential Services (आवश्यक सेवाओं) पर सप्लाई का कोई बुरा असर न पड़े और मार्केट में गैस की उपलब्धता संतुलित बनी रहे।
छत्तीसगढ़ में नई गैस नीति लागू: कमर्शियल गैस के लिए कोटा तय।
होटल्स को झटका: अब केवल 20% तक ही मिल सकेगी कमर्शियल गैस।
आम जनता को राहत: डोमेस्टिक गैस सप्लाई रहेगी सुचारू।
Essential Services Top Priority: अस्पताल और स्कूल को मिलेगी पूरी 100% सप्लाई।



















