छत्तीसगढ़ में सरकारी बस सेवा क्यों बंद हुई? सपनि की बसों और डिपो पर उठे सवाल

छत्तीसगढ़ में सपनि बंद हुए दो दशक से ज्यादा हो गए। आरोप है कि बसें कबाड़ बताकर बिकीं। जानिए डिपो, देनदारी और निजी बसों की स्थिति।
छत्तीसगढ़ में सरकारी बस सेवा दोबारा शुरू करने की मांग फिर चर्चा में है। राज्य सड़क परिवहन निगम (सपनि) की बसों के पहिए 31 दिसंबर 2002 की रात थम गए थे। अब निगम की बसों और संपत्तियों की नीलामी पर सवाल उठ रहे हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट में आरोप है कि जिन बसों को “कंडम” बताया गया, वे निजी हाथों में जाकर लंबे समय तक चलती रहीं।

रिपोर्ट के मुताबिक, निगम बंद होने के बाद प्रदेश की सड़कों पर निजी बसों का दबदबा बढ़ा। यात्रियों का कहना है कि छोटे-छोटे स्टॉपेज, खराब सड़कें और सुरक्षा की चिंता उनके सफर को मुश्किल बनाती हैं। ये आरोप अभी रिपोर्ट के स्तर पर हैं और इन पर किसी आधिकारिक जांच या सरकारी पुष्टि की जानकारी सामने नहीं आई है।
31 दिसंबर 2002 को थमे थे सरकारी बसों के पहिए
रिपोर्ट के अनुसार, 31 दिसंबर 2002 की रात 12 बजे सपनि की बसों का संचालन बंद हो गया। इसके बाद प्रदेश के बड़े हिस्से में यात्री सेवा निजी ऑपरेटरों के भरोसे चली गई। यानी पिछले दो दशक से ज्यादा समय से छत्तीसगढ़ में नियमित सरकारी बस सेवा नहीं है।

रिपोर्ट में तुलना भी की गई है कि देश के कई राज्यों में अपनी परिवहन निगम की बसें चल रही हैं। मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि वहां भी सरकारी बस सेवा की व्यवस्था की जा चुकी है।
निगम बंद होने से पहले क्या था ढांचा?
निगम के पास प्रदेश के कई शहरों में बुनियादी ढांचा मौजूद था।

- रायपुर, जगदलपुर, कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़, दुर्ग और बलौदाबाजार जैसे शहरों में कुल 10 बड़े डिपो संचालित थे।
- रायपुर और बिलासपुर डिवीजन में 2 वर्कशॉप थे, जहां बसों की मरम्मत और सर्विसिंग होती थी।
- इन वर्कशॉप में प्रशिक्षित कर्मचारी काम करते थे।
रिपोर्ट का आरोप है कि राज्य गठन की प्रक्रिया शुरू होते ही निगम का फंड रोका गया और नई बसों की खरीद नहीं हुई। यह भी आरोप है कि लीज नवीनीकरण बंद होने के बाद कमाई वाले रूट निजी बस मालिकों को मिल गए।
“कबाड़” बसों पर क्यों उठ रहे सवाल?
सबसे बड़ा सवाल बसों की स्थिति को लेकर है। रिपोर्ट के अनुसार:
- मध्य प्रदेश से बंटवारे में छत्तीसगढ़ को जो बसें मिलीं, उनके पुराने या खराब होने पर किसी स्तर से आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।
- निगम बंद होने से पहले ही बसों के कल-पुर्जे गायब होने के आरोप हैं।
- चालू बसों को कबाड़ घोषित कर नीलाम किया गया।
- नीलामी में बिकी इन्हीं बसों को निजी ऑपरेटरों ने रंग-रोगन कराकर सालों तक चलाया।
रिपोर्ट में नेताओं, अफसरों और निजी बस मालिकों के “सिंडीकेट” का भी जिक्र है। यह एक आरोप है, जिसकी पुष्टि के लिए किसी सरकारी दस्तावेज या जांच रिपोर्ट की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
172 करोड़ की देनदारी और संपत्तियों की नीलामी
निगम की संपत्तियों की बिक्री का सीधा संबंध कर्मचारियों की देनदारी से बताया गया है।
- कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और वीआरएस के भुगतान के लिए 172 करोड़ रुपए की वसूली का मामला था।
- इसी वसूली के लिए निगम की संपत्तियां सीज कर बेची गईं।
- रिपोर्ट का तर्क है कि सरकार चाहती तो देनदारी खुद वहन करके या टालकर निगम को बचा सकती थी।
रायपुर के आमानाका डिपो को अब सिटी बस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पंडरी वर्कशॉप में परिवहन विभाग का दफ्तर बना दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, इन जगहों पर निगम का कोई सामान नहीं बचा और अब केवल जर्जर शेड और भवन बचे हैं।
यात्रियों पर क्या असर पड़ रहा है?
रिपोर्ट में यात्रियों की परेशानियां गिनाई गई हैं।
- 50 किलोमीटर के सफर में करीब 50 स्टॉपेज बताए गए हैं।
- हर आधे किलोमीटर पर गड्ढों वाली सड़कों के कारण बसें हिचकोले खाती हैं।
- सरकारी विकल्प न होने से लोगों को मजबूरी में निजी बसों से सफर करना पड़ता है।
रिपोर्ट इसे यात्री सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक बताती है। हालांकि बसों की वास्तविक सुरक्षा स्थिति या हादसों का कोई आंकड़ा इसमें साझा नहीं किया गया है।
आगे क्या हो सकता है?
इस मुद्दे पर जनअभियान चलाने वाले पक्ष की मांग है कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी सरकारी बस सेवा तुरंत बहाल हो, ताकि सस्ता और सुरक्षित परिवहन मिल सके। इस मांग पर राज्य सरकार या परिवहन विभाग की ओर से क्या प्रतिक्रिया है, यह फिलहाल उपलब्ध जानकारी में नहीं है। आधिकारिक पक्ष सामने आने का इंतजार है।









