छत्तीसगढ़ में 13 अक्टूबर से जारी पटवारी हड़ताल पर शासन सख्त। प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप समेत 50 से अधिक पटवारी निलंबित, कोरबा-बलरामपुर में भी कार्रवाई।
छत्तीसगढ़ में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारियों के खिलाफ अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार प्रदेशभर में 50 से अधिक पटवारियों को निलंबित किया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप का नाम भी शामिल है।
प्रदेश के पटवारी 13 अक्टूबर से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इसका सीधा असर राजस्व विभाग के कामकाज पर पड़ रहा है। निलंबन की कार्रवाई के बाद संघ और शासन के बीच तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
किन पटवारियों पर हुई कार्रवाई?
मिली जानकारी के मुताबिक, कार्रवाई कई जिलों में की गई है। अब तक सामने आए मामले इस प्रकार हैं:
- प्रदेश स्तर: छत्तीसगढ़ पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप को शासन ने निलंबित किया है।
- कोरबा: राजस्व पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष और दर्री तहसील में पदस्थ पटवारी मिथिलेश वर्मा को कलेक्टर ने निलंबित किया।
- बलरामपुर और वाड्रफनगर: मुख्यालय में उपस्थित न रहने और हड़ताल जारी रखने के आरोप में पांच पटवारियों पर निलंबन की कार्रवाई हुई।
प्रदेशभर में कितना व्यापक है असर?
बताया जा रहा है कि अलग-अलग जिलों में प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, जिसके चलते निलंबित पटवारियों की संख्या 50 से ऊपर पहुंच गई है। इनमें संघ के पदाधिकारी भी हैं और विभिन्न तहसीलों में तैनात पटवारी भी। निलंबित कर्मचारियों की सटीक सूची और जिलावार आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।
13 अक्टूबर से जारी है हड़ताल
पटवारी अपनी मांगों को लेकर 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल की शुरुआत से ही राजस्व विभाग से जुड़े कई कार्य प्रभावित बताए जा रहे हैं। मांगों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है, इसलिए उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।
आम लोगों पर क्या पड़ सकता है असर?
पटवारी राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े कामों की बुनियादी कड़ी माने जाते हैं। ऐसे में हड़ताल लंबी खिंचने पर आम लोगों के ये काम अटक सकते हैं:
- जमीन के रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेजों का काम
- राजस्व विभाग के स्तर पर लंबित आवेदन
- तहसील स्तर की अन्य प्रक्रियाएं
(प्रभावित सेवाओं का आधिकारिक ब्योरा अभी सामने नहीं आया है।)
आगे क्या होगा?
निलंबन की कार्रवाई के बाद पटवारी संघ का रुख और शासन की अगली रणनीति अहम होगी। टकराव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि बातचीत या समझौते को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। मामले में नया अपडेट आने पर स्थिति साफ होगी।
