दिल्ली हाईकोर्ट: उपभोक्ता संरक्षण विनियमों की व्याख्या आरटीआई अधिनियम के पारदर्शिता लक्ष्य के अनुरूप होनी चाहिए
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2005 के तहत कार्यवाही से संबंधित जानकारी तक तीसरे पक्ष की पहुंच पर स्पष्ट प्रतिबंध की अनुपस्थिति को एक विनियामक कमी करार दिया है। अदालत ने कहा कि इस कमी के मद्देनजर, विनियमों की व्याख्या सूचना तक पारदर्शी पहुंच के आरटीआई अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट: उपभोक्ता संरक्षण विनियमों की व्याख्या आरटीआई अधिनियम के पारदर्शिता लक्ष्य के अनुरूप होनी चाहिए
उपभोक्ता संरक्षण विनियमों की व्याख्या प्रतिबंधात्मक नहीं हो सकती
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विनियमन 21 और 22 में तीसरे पक्ष की सूचना तक पहुंच को लेकर कोई स्पष्ट रोक नहीं है। अदालत ने टिप्पणी की कि एनसीडीआरसी (राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) के रिकॉर्ड तक तीसरे पक्ष की पहुंच को प्रतिबंधित मानना गलत होगा।
✔️ हाईकोर्ट ने कहा:
? तीसरे पक्ष को सूचना प्राप्त करने के लिए उचित कारण बताते हुए विस्तृत आवेदन देना चाहिए।
? विनियम 21 की व्याख्या प्रतिबंध के रूप में करने से सीपीए विनियम और आरटीआई अधिनियम में टकराव होगा।
? आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 22 अन्य किसी भी विरोधाभासी कानून पर हावी होती है। दिल्ली हाईकोर्ट: उपभोक्ता संरक्षण विनियमों की व्याख्या आरटीआई अधिनियम के पारदर्शिता लक्ष्य के अनुरूप होनी चाहिए
? सूचना के अधिकार और गोपनीयता के बीच संतुलन आवश्यक
कोर्ट ने यह भी माना कि एनसीडीआरसी संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी संभालता है, इसलिए सूचना तक सार्वजनिक पहुंच और न्यायिक अभिलेखों की गोपनीयता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
? न्यायालय ने कहा कि तीसरे पक्ष को स्वतः एनसीडीआरसी कार्यवाही की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।
? इसके लिए उचित कारण सहित एक विस्तृत आवेदन या हलफनामा प्रस्तुत करना होगा।
? इस आदेश के तहत सीपीआईओ को निर्देश दिया गया है कि वह पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाते हुए आरटीआई आवेदन का आकलन करे। दिल्ली हाईकोर्ट: उपभोक्ता संरक्षण विनियमों की व्याख्या आरटीआई अधिनियम के पारदर्शिता लक्ष्य के अनुरूप होनी चाहिए
