FCRA Amendment 2026: क्या बदलेगा, NGO पर क्या असर, जानें पूरी बात

FCRA Amendment Bill 2026 में विदेशी फंड से बनी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए नई Designated Authority का प्रस्ताव है। जानें NGO के लिए इसका क्या मतलब है।
देश में विदेशी चंदा लेने वाली संस्थाओं और NGO के लिए एक नया कानूनी बदलाव चर्चा में है। Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 नाम का यह विधेयक मौजूदा FCRA कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखता है।

यह बिल 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश हुआ था। इसके बाद 12 अगस्त 2026 को इसे विस्तृत विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया गया। यानी अभी यह कानून नहीं बना है, बल्कि प्रस्ताव की अवस्था में है।
इस बदलाव का सबसे बड़ा पहलू यह है कि अगर किसी संस्था का FCRA पंजीकरण किसी वजह से खत्म हो जाता है, तो उसकी विदेशी फंड से बनी संपत्ति का क्या होगा। नीचे पूरी बात आसान भाषा में समझिए।

FCRA आखिर है क्या?
Foreign Contribution (Regulation) Act यानी FCRA उस कानून का नाम है जो भारत में विदेश से मिलने वाले पैसे, सामान या सेवाओं पर नजर रखता है। गृह मंत्रालय इसे लागू करता है।
- सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक या आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं इसके दायरे में आती हैं।
- विदेशी अंशदान में पैसा, प्रतिभूतियां या तय सीमा से ज्यादा मूल्य की वस्तुएं शामिल हो सकती हैं।
- संस्थाओं को विदेशी पैसे का हिसाब रखना, तय मकसद के लिए ही खर्च करना और सरकार को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होता है।
- मौजूदा नियमों में FCRA पंजीकरण आमतौर पर पांच साल के लिए मिलता है, जिसे बाद में नवीनीकृत कराना पड़ता है।
सरकार अब बदलाव क्यों लाना चाहती है?
सरकार का कहना है कि विदेशी फंड से बनी संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर मौजूदा कानून में स्पष्टता की कमी है। कई बार ऐसा होता है कि किसी संस्था का पंजीकरण खत्म हो जाता है, लेकिन उससे बनी संपत्ति की स्थिति लंबे समय तक अनिश्चित बनी रहती है।

2026 के प्रस्तावित बिल में इसी समस्या को हल करने की कोशिश की गई है। इसके तहत एक नई व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है, जिसे Designated Authority नाम दिया गया है।
यह प्राधिकरण उन हालात में सक्रिय होगा जब:
- किसी संस्था का FCRA प्रमाणपत्र रद्द हो जाए
- संस्था खुद अपना प्रमाणपत्र सरेंडर कर दे
- संस्था तय समय में नवीनीकरण के लिए आवेदन न करे
- नवीनीकरण का आवेदन खारिज हो जाए
सबसे बड़ा बदलाव: संपत्तियों का क्या होगा?
इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी संस्था ने विदेशी फंड की मदद से एक अस्पताल बनवाया। बाद में किसी वजह से उसका FCRA प्रमाणपत्र खत्म हो जाता है।
प्रस्तावित नियम के मुताबिक, ऐसी स्थिति में उस अस्पताल जैसी संपत्ति को Designated Authority के अधीन लाया जा सकता है।
अगर संस्था तय समय में स्थिति सुधार ले तो क्या होगा? यदि संस्था तय समय-सीमा के भीतर नया पंजीकरण हासिल कर लेती है या पुराना प्रमाणपत्र बहाल हो जाता है, तो संपत्ति या बिना इस्तेमाल हुआ विदेशी फंड वापस मिलने का प्रावधान प्रस्तावित है।
अगर संस्था ऐसा नहीं कर पाती तो? तब संपत्ति स्थायी रूप से प्राधिकरण के पास जा सकती है। इसके बाद उसे:
- सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है
- किसी सरकारी मंत्रालय या एजेंसी को सौंपा जा सकता है
- कुछ स्थितियों में बेचा भी जा सकता है
बिक्री से मिलने वाली रकम और बिना इस्तेमाल हुए विदेशी फंड को भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा करने का प्रस्ताव है।
जेल की सजा में भी बदलाव का प्रस्ताव
बिल में दंड के प्रावधान में भी बदलाव प्रस्तावित है। मौजूदा कानून में अधिकतम पांच साल तक जेल की सजा का प्रावधान है। नए प्रस्ताव में इसे घटाकर अधिकतम एक साल करने की बात कही गई है।
किसे मिल सकता है फायदा?
अगर यह बिल मौजूदा स्वरूप में कानून बनता है, तो इसका सीधा फायदा सरकार और नियामक तंत्र को होगा:
- बेहतर निगरानी: विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर सरकार की पकड़ ज्यादा स्पष्ट होगी।
- बंद पड़ी संस्थाओं का समाधान: जिन संस्थाओं का FCRA खत्म हो चुका है, उनकी संपत्तियां अनिश्चितता में रहने के बजाय एक तय प्रक्रिया से गुजरेंगी।
- सार्वजनिक उपयोग की संभावना: स्थायी रूप से सरकार के पास आने वाली संपत्ति को जनहित में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
NGO और संस्थाओं के लिए चिंता की बात क्या है?
यहीं इस विधेयक का सबसे विवादित हिस्सा सामने आता है। PRS Legislative Research के विश्लेषण के अनुसार, अगर किसी संस्था ने पहले विदेशी फंड से अस्पताल, स्कूल या कोई और संपत्ति बनाई हो और बाद में उसका FCRA नवीनीकरण न हो सके, तो वह संपत्ति भी Designated Authority के दायरे में आ सकती है।
इसका मतलब है कि जिन संस्थाओं के पास विदेशी फंड से बनी संपत्तियां हैं, उनके लिए FCRA से पूरी तरह बाहर निकलना पहले जितना आसान नहीं रहेगा।
एक और अहम सवाल अपील के अधिकार से जुड़ा है। मौजूदा कानून में कुछ फैसलों के खिलाफ अपील का प्रावधान है, लेकिन नवीनीकरण से इनकार होने और उससे जुड़ी संपत्ति के नुकसान के खिलाफ स्पष्ट अपील व्यवस्था को लेकर PRS ने चिंता जताई है।
छोटे और मझोले NGO के लिए इसका सीधा संदेश यह है कि अब समय पर नवीनीकरण, सही दस्तावेज और हिसाब-किताब रखना पहले से भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा।
FCRA के दायरे में कितनी संस्थाएं आती हैं?
गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार:
- 2019 से 2022 के बीच 13,520 संस्थाओं को करीब 55,741 करोड़ रुपये का विदेशी योगदान मिला।
- 15 जुलाई 2026 तक FCRA पोर्टल पर 14,449 प्रमाणपत्र सक्रिय थे।
- इसी दौरान 22,498 प्रमाणपत्र रद्द किए जा चुके थे और 15,212 प्रमाणपत्र समाप्त माने गए।
इन आंकड़ों से साफ है कि यह बदलाव केवल कुछ बड़े NGO तक सीमित मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका असर विदेशी फंड लेने वाली हजारों संस्थाओं पर पड़ सकता है।
पुरानी और प्रस्तावित व्यवस्था में अंतर
| मुद्दा | मौजूदा व्यवस्था | 2026 का प्रस्ताव |
|---|---|---|
| FCRA प्रमाणपत्र | विदेशी फंड के लिए जरूरी | जारी रहेगा |
| पंजीकरण अवधि | 5 साल, नवीनीकरण जरूरी | कोई बदलाव नहीं |
| नवीनीकरण न होने पर | प्रमाणपत्र समाप्त | संपत्ति व फंड के निहित होने की स्पष्ट प्रक्रिया |
| संपत्ति प्रबंधन | सीमित/मौजूदा प्रावधान | नई Designated Authority |
| संपत्ति स्थायी रूप से सरकार के पास जाना | कुछ खास स्थितियों में | नवीनीकरण न होने/अस्वीकृति जैसी स्थितियां भी जोड़ी जाएंगी |
| अधिकतम जेल की सजा | 5 साल | घटाकर 1 साल करने का प्रस्ताव |
आगे क्या होगा?
फिलहाल यह सिर्फ एक प्रस्तावित विधेयक है, कानून नहीं। इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया है, जो इस पर विस्तार से विचार करेगी। समिति की रिपोर्ट और संसद में आगे की चर्चा के बाद ही यह तय होगा कि बिल के अंतिम प्रावधान क्या रहेंगे।
सरकार के लिए यह बदलाव विदेशी फंड पर निगरानी और जवाबदेही मजबूत करने का जरिया हो सकता है। वहीं NGO और नागरिक संगठनों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि नवीनीकरण न होने की स्थिति में उनकी संपत्ति कितनी सुरक्षित रहेगी और उन्हें अपनी बात रखने का कितना मौका मिलेगा।









