रायपुर l छत्तीसगढ़ में एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को जल्द से जल्द लागू करने की मांग तेज हो गई है। पूर्व कर्मचारी नेता और भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री, वीरेन्द्र नामदेव ने इस योजना को कर्मचारियों के भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन बताते हुए इसके समर्थन में मुख्यमंत्री से अपील की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली इस योजना को राज्य में भी तुरंत लागू किया जाना चाहिए।छत्तीसगढ़ में एकीकृत पेंशन योजना की तत्काल मांग
एकीकृत पेंशन योजना के लाभ
इस योजना के तहत, सरकारी नौकरी में 10 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को 10 हजार रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी, जबकि 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन प्राप्त होगी। यदि किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को 60 प्रतिशत पेंशन का अधिकार मिलेगा।छत्तीसगढ़ में एकीकृत पेंशन योजना की तत्काल मांग
इसके अलावा, 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। योजना के अंतर्गत, सभी राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में स्थानांतरित होने का विकल्प मिलेगा। सरकार एरियर का भी भुगतान करेगी, जिससे 2004 से रिटायर हो चुके कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकेंगे।छत्तीसगढ़ में एकीकृत पेंशन योजना की तत्काल मांग
छत्तीसगढ़ राज्य में UPS लागू करने की मांग
पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश रायपुर के नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित इस योजना को राज्य में तुरंत लागू करने की मांग की है। इस संबंध में वीरेन्द्र नामदेव के साथ जे पी मिश्रा, पुरानसिंह पटेल, सुरेश मिश्रा, द्रोपदी यादव, लोचन पाण्डे, अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, कुन्ती राणा, आर एन टाटी, ओ पी भट्ट, बी के वर्मा, दिनेश उपाध्याय, राकेश जैन, आई सी श्रीवास्तव, प्रदीप सोनी, रमेश नंदे, रणविजय सोनी, आर जी बोहरे, एस के चिलमवार, बी एल यादव, सी एल चंद्रवंशी, हरेन्द्र चंद्राकर, नरसिंग राम, ओ डी शर्मा, मालिकराम वर्मा, अनिल तिवारी, के जी विसेंट, रामगोपाल श्रीवास्तव, व्ही टी सत्यम, नागेन्द्र सिंह, आर डी झाड़ी, एस एन देहारी, पी एन उड़कुड़े, जगदीश कनौजिया, एस के घाटोडे, मो कासिम, आर के नारद सहित कई अन्य नेताओं ने अपनी सहमति दी है।छत्तीसगढ़ में एकीकृत पेंशन योजना की तत्काल मांग
यह मांग छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द से जल्द इस योजना को लागू करेगी, जिससे कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके।छत्तीसगढ़ में एकीकृत पेंशन योजना की तत्काल मांग
