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ग्राम पंचायत खोखसा में भ्रष्टाचार की जांच: सरपंच पर लगे गंभीर आरोप

Nidar Chhattisgarh Desk by Nidar Chhattisgarh Desk
August 12, 2024
in जांजगीर-चांपा
0
ग्राम पंचायत खोखसा में भ्रष्टाचार की जांच: सरपंच पर लगे गंभीर आरोप
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ग्राम पंचायत खोखसा में भ्रष्टाचार की जांच: सरपंच पर लगे गंभीर आरोप

जांजगीर-चांपा: जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खोखसा में भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। जांच समिति ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए हाल ही में इस गांव का दौरा किया।

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सरपंच पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप

जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत खोखसा के सरपंच ने एक ही हैंडपंप के लिए दो बार पैसा आहरण किया है। इसके अलावा, 15वें वित्त की राशि में भी गड़बड़ी की गई है। नाली निर्माण के दौरान भी पैसे का बंदरबांट किया गया, और निर्माण पूरा होने के बावजूद राशि निकाल ली गई।

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 प्रशासनिक कार्रवाई

ग्राम पंचायत खोखसा में भ्रष्टाचार की जांच: सरपंच पर लगे गंभीर आरोप

ग्रामीणों की शिकायत और प्रशासन पर दबाव के बाद, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर ने जांच की पुष्टि की। शिकायतकर्ता पंच कुंजन कुमार केवट ने आमरण अनशन की धमकी दी थी, जिसके बाद जांच दल का गठन किया गया।

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जांच दल की कार्रवाई

ग्राम पंचायत खोखसा में भ्रष्टाचार की जांच: सरपंच पर लगे गंभीर आरोप
भ्रष्टाचार के शिकायत की जांच करते जांच टीम

जांच दल में नवागढ़ जनपद सीईओ, तहसीलदार जांजगीर, नायब तहसीलदार, और लोक निर्माण उप अभियंता भास्कर राठौर शामिल थे। हालांकि, जनपद सीईओ जांच दल के गठन के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुए। जांच दल 14वें और 15वें वित्त की राशि में गड़बड़ी की जांच करेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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ग्रामीणों की स्थिति

ग्राम पंचायत खोखसा में विकास कार्यों के लिए जारी की गई राशि का उपयोग न होने के कारण गांव में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ। गांव के पंच और सदस्य प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

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ग्राम पंचायत खोखसा में हुए भ्रष्टाचार की गहन जांच के बाद ही दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।


उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पत्रकार के दिन दहाड़े Goली मारकर Hत्या।। अब पत्रकार सुरक्षित नही
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छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड में भ्रष्टाचार का खुलासा: जांच रिपोर्टें गायब, अधिकारी प्रमोशन पाते रहे

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🚨 भारत धर्मशाला नहीं: अवैध नागरिकों पर कसा शिकंजा देश में अवैध बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या नागरिकों की घुसपैठ पर केंद्र सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि "भारत कोई धर्मशाला नहीं है", जहां कोई भी आकर बस जाए। राजनीतिक स्वार्थ और वोट बैंक की राजनीति के चलते कुछ नेता इन घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। 🏢 नेताओं की शह पर फर्जी दस्तावेज और राजनीतिक संरक्षण रायपुर में एक पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेता अमित दास पर आरोप है कि उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों को स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र जारी किया, जिसके आधार पर उन्होंने राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसे दस्तावेज बनवा लिए। जेल में बंद तीन बांग्लादेशी भाइयों से ATS की पूछताछ में यह खुलासा हुआ। 🔍 राजनीतिक पदों का दुरुपयोग करके इन नागरिकों को वोटर लिस्ट में शामिल कर वोट बैंक मजबूत करने की साजिश रची जा रही है। 💊 नशा, सट्टा और अवैध व्यापार में घुसपैठियों की भूमिका जांच में सामने आया है कि ये अवैध नागरिक 'सूखा नशा', गांजा, अफीम, चरस और शराब के कारोबार में सक्रिय हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन सट्टा, जमीन का धंधा और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बिजनेस के जरिए करोड़ों की काली कमाई को वैध रूप देने की कोशिश की जा रही है। 🧾 बिल्डर और होटल कारोबारी इन पैसों को टाउनशिप, होटल और अन्य प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहे हैं। 🕵️‍♂️ एसटीएफ का गठन, 33 जिलों में जांच शुरू राज्य सरकार ने अवैध अप्रवासियों की पहचान के लिए विशेष टास्क फोर्स (STF) गठित की है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, जगदलपुर, कवर्धा, तिल्दा समेत 33 जिलों में DSP/ASP रैंक के अधिकारियों को प्रभारी बनाया गया है। ➡️ STF हर महीने रिपोर्ट तैयार कर गृह मंत्रालय को भेजेगी। ➡️ पहली बैठक 5 जून को मंत्रालय में आयोजित होगी। ➡️ जिला और राज्य स्तर पर SSP और DGP की निगरानी में कार्रवाई होगी। 👥 राजनीति और अपराध का गठजोड़: नेताओं की कुंडली खंगाली जा रही पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं कि स्थानीय नेता, पार्षद और छुटभैया नेता अवैध नागरिकों से प्रोटेक्शन मनी लेकर उन्हें बचा रहे हैं। 📌 कई मामलों में नेताओं ने अवैध नागरिकों को वोटर लिस्ट, सरकारी योजनाओं और दस्तावेजों में शामिल करने में मदद की है। 📌 ऑनलाइन सट्टा और हवाला ट्रांजेक्शन में भी इनका बड़ा हाथ है। 🧑‍⚖️ सरकारी एजेंसियों की चौकसी और भविष्य की योजना पुलिस, ATS और STF मिलकर सघन जांच अभियान चला रहे हैं आने वाले समय में STF का अलग सेटअप और भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी हर जिले में अवैध दस्तावेजों की स्कैनिंग और वेरिफिकेशन की कार्रवाई तेजी से जारी 🔚 निष्कर्ष: वोट बैंक की राजनीति से देश की सुरक्षा को खतरा जहां एक ओर सरकार अवैध नागरिकों पर कार्रवाई कर रही है, वहीं कुछ राजनीतिक तत्व इन्हें संरक्षण देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं। यह आवश्यक है कि ऐसे नेताओं की पहचान कर उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हो।

भारत धर्मशाला नहीं: अवैध नागरिकों पर कसा शिकंजा

May 21, 2025

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खुशखबरी! 10वीं और 12वीं पास मेधावी छात्रों को मिलेगा मुफ्त लैपटॉप/टैबलेट: जानें विभिन्न राज्यों की योजनाएं और पात्रता
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May 18, 2025
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May 9, 2025
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स्वामी/प्रकाशक/संपादक – ताराचन्द चन्द्राकर
कार्यालय – वृंदानगर शिवपारा बोरसी,दुर्ग जिला दुर्ग (छ. ग.)
फोन – 0788-2960430
Mo. 8815050000
E-mail – nidarchhattisgarh@gmail.com
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