भांठापारा-बलौदाबाजार
बलौदाबाजार में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का हल्ला बोल, मानदेय बढ़ाने की मांग

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। सोमवार को 106 प्रशिक्षक जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी परेशानियां बताईं।
माजरा क्या है?
- जिले के 53 सरकारी स्कूलों में 106 व्यावसायिक प्रशिक्षक काम करते हैं
- ये प्रशिक्षक बच्चों को हुनर से जुड़ी पढ़ाई सिखाते हैं
- सोमवार को सभी प्रशिक्षकों ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा
- ज्ञापन में मानदेय बढ़ाने, बकाया पैसा देने और नौकरी की सुरक्षा जैसी मांगें रखी गईं
ये प्रशिक्षक बच्चों को क्या सिखाते हैं?
- साल 2014 से छत्तीसगढ़ के स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है
- इसमें ब्यूटी एंड वेलनेस, आईटी, ऑटोमोबाइल, खेती, हेल्थ केयर, रिटेल, टूरिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं
- नई शिक्षा नीति 2020 में भी इस तरह की पढ़ाई पर खास जोर दिया गया है
- लेकिन इसे पढ़ाने वाले प्रशिक्षक खुद कई सालों से परेशानियों से जूझ रहे हैं
सबसे बड़ी मांग — नौकरी की सुरक्षा
- प्रशिक्षकों ने हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों की तरह ₹38,100 प्रतिमाह मानदेय की मांग की
- हर साल तय वेतन वृद्धि की मांग भी रखी गई
- निजी कंपनियों के जरिए चलने वाली मौजूदा व्यवस्था खत्म करने की मांग
- प्रशिक्षकों को सीधे विभाग में शामिल कर स्थायी नौकरी देने की मांग
- नई निविदा में पुराने प्रशिक्षकों को प्राथमिकता देने की मांग, ताकि उनकी नौकरी अचानक न जाए
बकाया पैसे की मांग
- साल 2025-26 में मंजूर हुई ₹1,000 मासिक बढ़ोतरी का बकाया ₹12,000 देने की मांग
- करीब 1,029 प्रशिक्षकों का मानदेय और जून महीने का भुगतान अभी तक अटका हुआ है
- हेल्थ केयर ट्रेड के 121 अनुभवी प्रशिक्षकों का मानदेय ₹23,000 प्रतिमाह करने की मांग
- लक्ष्य कंपनी द्वारा हटाए गए 4 प्रशिक्षकों को दोबारा नौकरी देने की मांग
छुट्टी और काम को लेकर भी मांगें
- हर साल 20 दिन आकस्मिक अवकाश देने की मांग
- बीमारी में छुट्टी और महिला प्रशिक्षकों के लिए मातृत्व अवकाश की मांग
- हर महीने समय पर मानदेय मिलने की मांग, ताकि देरी न हो
- प्रशिक्षकों से पढ़ाई के अलावा दूसरे काम न कराने की मांग
- अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी गर्मी की छुट्टी देने की मांग
अब आगे क्या?
- प्रशिक्षकों का कहना है कि वे सालों से बच्चों को हुनर सिखा रहे हैं, लेकिन खुद की नौकरी असुरक्षित है
- उन्होंने एक कमेटी बनाकर उनकी समस्याओं की नियमित समीक्षा करने की मांग की है
- अब देखना होगा कि प्रशासन इस ज्ञापन पर सिर्फ कागजी कार्रवाई करता है या मांगों पर असली कदम उठाता है
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