13 साल का इंतज़ार, न्याय अब तक अधूरा: वेदांता पावर प्लांट के खिलाफ भू-विस्थापितों की हाईकोर्ट में लड़ाई

मामला क्या है?

• सक्ती जिले के सिंघीतराई गांव में 2008 में वेदांता पावर प्लांट के लिए 1000 एकड़ जमीन ली गई थी
• इस जमीन के बदले 800 से ज्यादा परिवारों को नौकरी और भत्ते का वादा किया गया था
• लेकिन 17 साल बाद भी 400 से ज्यादा परिवारों को न नौकरी मिली, न भत्ता

प्लांट की पूरी टाइमलाइन

• 2008 में जमीन अधिग्रहण हुआ
• 2013 में एथेना कंपनी के नाम से प्लांट शुरू हुआ
• 2016 में प्लांट बंद हो गया
• 2022 में वेदांता कंपनी ने इसे खरीद लिया
• 2025 में प्लांट फिर से चालू किया गया

अब हाईकोर्ट में क्यों पहुंचा मामला?

• भू-विस्थापित परिवार 2021 में पहली बार हाईकोर्ट गए थे
• कोर्ट ने जिला प्रशासन को तुरंत समाधान निकालने का आदेश दिया था
• इसके बावजूद फाइलें आगे नहीं बढ़ीं
• अब परिवारों ने अवमानना याचिका दायर कर दी है

याचिका में किसे बनाया गया पक्षकार?

• वेदांता कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल
• राजस्व सचिव शम्मी आबिदी
• सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो
• डभरा एसडीएम

प्रशासन का क्या कहना है?

• सक्ती कलेक्टर का कहना है कि प्रशासन समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहा है
• लेकिन सवाल यह है कि 13 साल और दो कोर्ट आदेशों के बाद भी सिर्फ “कोशिश” ही क्यों हो रही है

आगे क्या होगा?

• अब इस मामले का फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा
• तब तक सिंघीतराई के सैकड़ों परिवार न्याय के इंतज़ार में हैं