बजट 2025-26 से मायूस हुए 16,000 एनएचएम संविदा कर्मचारी, सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी

रायपुर: छत्तीसगढ़ एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) कर्मचारी संघ की वर्षों से लंबित नियमितीकरण और वेतन वृद्धि जैसी मांगें बजट 2025-26 में अनसुनी रह गईं। इससे 16,000 से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मियों में गहरी निराशा और आक्रोश है। संघ के पदाधिकारियों ने संकेत दिया है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो वे बड़े आंदोलन और विधानसभा घेराव करने को मजबूर होंगे। बजट 2025-26 से मायूस हुए 16,000 एनएचएम संविदा कर्मचारी, सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी

सरकार से वादाखिलाफी का आरोप

प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी और मीडिया प्रभारी पूरन आनंद का कहना है कि 2023 में तत्कालीन सरकार ने 27% वेतन वृद्धि की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। भाजपा नेताओं ने चुनाव से पहले 100 दिनों के भीतर मांगें पूरी करने का वादा किया था, लेकिन 15 महीने बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। बजट 2025-26 से मायूस हुए 16,000 एनएचएम संविदा कर्मचारी, सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी

ट्रिपल इंजन सरकार पर उठाए सवाल

संघ के नेताओं ने कहा कि राज्य में ट्रिपल इंजन सरकार (केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों में एक ही दल की सरकार) होने के बावजूद एनएचएम कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने और बजट का विरोध करने की रणनीति बनाई है। बजट 2025-26 से मायूस हुए 16,000 एनएचएम संविदा कर्मचारी, सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी

एनएचएम कर्मचारियों की 18 सूत्रीय प्रमुख मांगें

1. नियमितीकरण
2. पे-स्केल और ग्रेड-पे निर्धारण
3. लंबित 27% वेतन वृद्धि का भुगतान
4. वेतन विसंगति का समाधान
5. सेवा पुस्तिका निर्धारण
6. कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता
7. वेतन पुनरीक्षण
8. तबादला नीति में सुधार
9. चिकित्सा सुविधाएं
10. अवकाश नियमों में संशोधन
11. अनुकंपा नियुक्ति नीति में बदलाव
12. पदोन्नति और भर्ती नियमों में संशोधन
13. अनुकंपा अनुदान राशि में वृद्धि
14. रुकी हुई 5% वेतन वृद्धि का भुगतान
15. चिरायु योजना के तहत कार्यरत एमएलटी कर्मियों की वेतन विसंगति दूर करना
16. ईपीएफ (Provident Fund) का लाभ देना
17. मुख्यालय निवास नियम में सुधार
18. शासकीय आवास का आवंटन

एनएचएम कर्मचारियों की अगली रणनीति?

यदि जल्द ही सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो एनएचएम संघ विधानसभा घेराव और राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी कर सकता है। बजट 2025-26 से मायूस हुए 16,000 एनएचएम संविदा कर्मचारी, सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी