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छत्तीसगढ़ परिवहन निगम: 15 करोड़ मासिक कलेक्शन पर फिर उठे सवाल

छत्तीसगढ़ के पूर्व परिवहन निगम को बंद करने के फैसले पर फिर सवाल उठे हैं। रिपोर्ट में 15 करोड़ मासिक कलेक्शन, खर्च और संपत्तियों से जुड़े दावे सामने आए हैं।

छत्तीसगढ़ परिवहन निगम को लेकर फिर उठे सवाल

छत्तीसगढ़ में बंद हो चुके राज्य परिवहन निगम को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। एक हालिया पड़ताल में दावा किया गया है कि निगम की बसों से करीब 15 करोड़ रुपये का मासिक कलेक्शन होता था, जबकि संचालन, रखरखाव और कर्मचारियों से जुड़े खर्च लगभग 8 करोड़ रुपये प्रतिमाह बताए गए थे। इन आंकड़ों के आधार पर निगम को लगातार घाटे में दिखाए जाने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं।

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यह मामला केवल पुराने सरकारी बस संचालन के बंद होने तक सीमित नहीं है। इसके साथ निगम की संपत्तियों, रूट संचालन, निजी बसों को मिले परमिट और कर्मचारियों के भविष्य से जुड़े कई सवाल भी जुड़े हैं। हालांकि, 15 करोड़ रुपये के मासिक कलेक्शन और उससे जुड़े अन्य आंकड़ों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध स्रोतों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती है, इसलिए इन्हें रिपोर्ट में किए गए दावों के रूप में देखना उचित होगा।

ऐतिहासिक रिकॉर्ड के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में राज्य परिवहन सेवाओं को निजी ऑपरेटरों की ओर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया 2003 की शुरुआत में हुई थी। उस समय सरकार ने निगम के घाटे और परिवहन व्यवस्था को निजी क्षेत्र के माध्यम से संचालित करने का तर्क दिया था।

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15 करोड़ रुपये के मासिक कलेक्शन का दावा क्या है?

हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य परिवहन निगम के 12 डिपो से करीब 15 करोड़ रुपये महीने का कलेक्शन होता था। रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग डिपो से प्रतिदिन लाखों रुपये की आय होती थी।

रिपोर्ट में खर्च का आंकड़ा करीब 8 करोड़ रुपये प्रतिमाह बताया गया है, जिसमें बस संचालन, रखरखाव और कर्मचारियों से संबंधित खर्च शामिल होने का दावा किया गया है।

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हालांकि, केवल कलेक्शन और संचालन खर्च की तुलना से किसी निगम का वास्तविक मुनाफा या घाटा तय नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रशासनिक खर्च, कर्ज, ब्याज, पूंजीगत खर्च, बसों का मूल्यह्रास, टैक्स, बीमा और अन्य देनदारियों सहित पूरा वित्तीय लेखा-जोखा देखना जरूरी होता है।

रिपोर्ट में बताए गए प्रमुख आंकड़े

  • डिपो: 12
  • बसों की संख्या: करीब 600 — हालिया रिपोर्ट का दावा
  • मासिक कलेक्शन: करीब 15 करोड़ रुपये — रिपोर्ट का दावा
  • मासिक खर्च: करीब 8 करोड़ रुपये — रिपोर्ट का दावा
  • नियमित कर्मचारियों की संख्या: 2,250 से अधिक
  • दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या: 7,000 से अधिक — रिपोर्ट के अनुसार
  • संपत्तियों की बिक्री से जुड़ी राशि: 172 करोड़ रुपये — रिपोर्ट में दावा

इनमें से सभी आंकड़ों को एक ही आधिकारिक दस्तावेज से स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका है।

छत्तीसगढ़ के रूट से होती थी बड़ी आय?

हालिया पड़ताल में यह भी दावा किया गया है कि अविभाजित मध्यप्रदेश के समय परिवहन निगम की कुल आय में छत्तीसगढ़ के प्रमुख डिपो की बड़ी हिस्सेदारी थी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर को महत्वपूर्ण आय वाले क्षेत्रों में बताया गया है।

उस दौर में रेल नेटवर्क की सीमाओं के कारण सड़क परिवहन कई शहरों और ग्रामीण इलाकों के बीच आवागमन का प्रमुख माध्यम था। इसलिए सरकारी बस सेवा की भूमिका केवल व्यावसायिक नहीं, बल्कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिहाज से भी महत्वपूर्ण थी।

रिपोर्ट के अनुसार, रायपुर डिपो की कुछ बसें प्रतिदिन 8 से 10 हजार रुपये तक कमाती थीं। दूसरी ओर, मध्यप्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बसों की आय काफी कम होने का दावा किया गया है। इन रूटवार आंकड़ों के लिए भी विस्तृत मूल वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना जरूरी है।

क्या रूट और परमिट व्यवस्था ने घाटे को बढ़ाया?

पड़ताल में आरोप लगाया गया है कि कुछ ऐसे रूटों पर भी सरकारी बसें चलाई गईं जहां यात्रियों की संख्या कम थी। इससे डीजल और संचालन खर्च की भरपाई मुश्किल होती थी।

इसके अलावा, रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कुछ स्थानों पर निजी बसों को सरकारी बसों से पहले चलने वाले परमिट मिले। इससे सरकारी बसों को अपेक्षाकृत कम यात्री मिलने और निगम के खाते में घाटा बढ़ने की स्थिति बनने का आरोप लगाया गया है।

यह दावा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे साबित करने के लिए उस समय जारी परमिट, टाइमिंग चार्ट, रूटवार यात्री संख्या और निगम के वित्तीय रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच आवश्यक होगी।

2002-03 में बंद हुआ था परिवहन निगम

छत्तीसगढ़ सरकार ने 31 दिसंबर 2002 को निगम बंद करने का फैसला लिया था, जबकि 1 जनवरी 2003 से राज्य की इंटरसिटी परिवहन व्यवस्था निजी ऑपरेटरों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई। समकालीन रिपोर्ट के अनुसार, उस समय 93 रूटों के लिए परमिट जारी किए गए थे और निजी ऑपरेटरों को अंतरशहरी परिवहन में बड़ी भूमिका दी गई थी।

उस समय उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, निगम के पास 455 बसों का बेड़ा था, जिनमें से 282 बसें परिचालन में थीं। निगम को प्रति माह एक करोड़ रुपये से अधिक के घाटे में बताया गया था। सरकार को निजी ऑपरेटरों से लाइसेंस फीस के जरिए सालाना करीब 15 करोड़ रुपये की आय की उम्मीद थी।

यह आंकड़ा हालिया रिपोर्ट में बताए गए 15 करोड़ रुपये मासिक कलेक्शन से अलग है। इसलिए दोनों आंकड़ों को एक ही आर्थिक मापदंड मानना उचित नहीं होगा।

निगम की संपत्तियों और कर्मचारियों का क्या हुआ?

हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि निगम से जुड़ी बस स्टैंड, वर्कशॉप और डिपो की संपत्तियों को करीब 172 करोड़ रुपये में बेचा गया। साथ ही कर्मचारियों के लिए वीआरएस और अन्य विभागों में समायोजन जैसे विकल्प दिए जाने की बात कही गई है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निगम बंद होने के समय बड़ी संख्या में नियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इससे जुड़े थे और बाद में उनके पुनर्वास को लेकर समस्याएं सामने आईं।

हालांकि, संपत्तियों के वास्तविक बाजार मूल्य, बिक्री प्रक्रिया और कर्मचारियों को दिए गए भुगतान की पूरी तस्वीर समझने के लिए बिक्री दस्तावेज, सरकारी आदेश और कर्मचारी रिकॉर्ड की जांच जरूरी होगी।

क्या वास्तव में निगम घाटे में था?

यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।

किसी सरकारी परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति केवल टिकट कलेक्शन देखकर तय नहीं की जा सकती। वास्तविक तस्वीर जानने के लिए कम से कम ये दस्तावेज जरूरी होंगे:

  • वर्षवार आय-व्यय विवरण
  • डिपोवार टिकट कलेक्शन
  • रूटवार यात्री संख्या
  • डीजल और मेंटेनेंस खर्च
  • कर्मचारियों का वेतन एवं पेंशन दायित्व
  • बसों की खरीद और मूल्यह्रास
  • कर्ज और ब्याज का बोझ
  • सरकारी अनुदान
  • रूट और परमिट से संबंधित रिकॉर्ड
  • निगम की जमीन एवं अन्य संपत्तियों का मूल्यांकन

उपलब्ध पुराने सार्वजनिक रिकॉर्ड यह पुष्टि करते हैं कि राज्य ने 2003 में निगम आधारित इंटरसिटी बस व्यवस्था को समाप्त कर निजी ऑपरेटरों को परिवहन सेवाओं में प्रमुख भूमिका दी थी। लेकिन हालिया रिपोर्ट में उठाए गए सभी वित्तीय और प्रशासनिक आरोपों को प्रमाणित करने के लिए विस्तृत आधिकारिक रिकॉर्ड की जरूरत है।

आगे क्या होना चाहिए?

परिवहन निगम से जुड़े पुराने फैसलों पर अगर दोबारा सार्वजनिक समीक्षा की जाती है, तो सबसे उपयोगी कदम दस्तावेज आधारित जांच होगी। खासकर उस समय के ऑडिट रिकॉर्ड, कैबिनेट निर्णय, संपत्ति मूल्यांकन, बिक्री दस्तावेज और रूटवार आय-व्यय को सामने लाने से तस्वीर ज्यादा स्पष्ट हो सकती है।

मामला करीब दो दशक पुराना है, इसलिए उस समय के दावों और आज सामने आ रही जानकारियों के बीच अंतर को भी ध्यान में रखना होगा। जब तक आधिकारिक रिकॉर्ड से किसी गड़बड़ी की पुष्टि न हो, किसी व्यक्ति या संस्था को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ परिवहन निगम का बंद होना अब भी राज्य के सार्वजनिक परिवहन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। नई पड़ताल में 15 करोड़ रुपये के कथित मासिक कलेक्शन, 8 करोड़ रुपये के खर्च, संपत्तियों की बिक्री और रूट-परमिट व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। लेकिन इन दावों का अंतिम निष्कर्ष मूल सरकारी और वित्तीय रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच के बाद ही निकाला जा सकता है।

Fact-Check Note

स्वतंत्र रूप से पुष्ट: 2003 में छत्तीसगढ़ में पूर्व मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की इंटरसिटी बस व्यवस्था को समाप्त कर निजी ऑपरेटरों को परमिट देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी।
रिपोर्ट आधारित दावे: 15 करोड़ रुपये मासिक कलेक्शन, 8 करोड़ रुपये मासिक खर्च, 172 करोड़ रुपये में संपत्ति बिक्री और रूट संचालन में कथित गड़बड़ियां।

 

 

Dr. Tarachand Chandrakar

Editor-in-Chief

डॉ. ताराचंद चंद्राकर एक प्रखर विचारक और अनुभवी पत्रकार हैं, जो 'निडर छत्तीसगढ़' के माध्यम से निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता को नई दिशा दे रहे हैं। तथ्यों की शुद्धता और सामाजिक सरोकारों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें डिजिटल पत्रकारिता में एक विश्वसनीय नाम बनाया है।

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