छत्तीसगढ़ का चर्चित रामावतार जग्गी मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर शुरू होगी कानूनी लड़ाई, 1 अप्रैल को फाइनल सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर शुरू होगी कानूनी लड़ाई, छत्तीसगढ़ का चर्चित रामावतार जग्गी मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर शुरू होगी कानूनी लड़ाई छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिला देने वाले बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) के हस्तक्षेप के बाद यह मामला एक बार फिर से खुल गया है। इस संवेदनशील मामले की अंतिम सुनवाई (Final Hearing) के लिए 1 अप्रैल की तारीख तय की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर शुरू होगी कानूनी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अमित जोगी, राज्य सरकार, याचिकाकर्ता सतीश जग्गी और सीबीआई (CBI) को अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखने की अनुमति मिल गई है।
क्या है रामावतार जग्गी हत्याकांड? (इतिहास और घटनाक्रम)
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर शुरू होगी कानूनी लड़ाई, 4 जून 2003 की उस काली रात को छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया था, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दिग्गज नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी का नाम आने से राज्य की सियासत गरमा गई थी।
मामले की कानूनी कार्यवाही:
इस हत्याकांड में कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
जांच के दौरान बुलठू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे।
वर्ष 2007 में निचली अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
इसी फैसले में अमित जोगी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था।
अमित जोगी की इस रिहाई को चुनौती देते हुए रामावतार जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अब केस फिर से चर्चा में है।
कौन थे रामावतार जग्गी?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर शुरू होगी कानूनी लड़ाई, रामावतार जग्गी छत्तीसगढ़ के एक प्रतिष्ठित कारोबारी और कद्दावर राजनेता थे। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता विद्याचरण शुक्ल के सबसे भरोसेमंद करीबियों में से एक माने जाते थे। जब विद्याचरण शुक्ल ने कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी (NCP) का दामन थामा, तब जग्गी भी उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। उनकी संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ एनसीपी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
दोषी करार दिए गए मुख्य नाम
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर शुरू होगी कानूनी लड़ाई, इस हत्याकांड में अब तक कई लोगों को दोषी माना जा चुका है, जिनमें शामिल हैं:
अभय गोयल, याहया ढेबर, वीके पांडे, फिरोज सिद्दीकी, राकेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिंह लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, चिमन सिंह, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्र सिंह, रवि सिंह, लल्ला भदौरिया, धर्मेंद्र, सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठौर, संजय सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार शर्मा, विक्रम शर्मा (मृत), जबवंत और विश्वनाथ राजभर।
2003 का सियासी संग्राम और जग्गी हत्याकांड का कनेक्शन
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर शुरू होगी कानूनी लड़ाई, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के शुरुआती वर्षों में कांग्रेस के भीतर भारी खींचतान मची थी। विद्याचरण शुक्ल मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने अजीत जोगी को सीएम बनाया। इस सियासी उपेक्षा से नाराज होकर शुक्ल ने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ दी और एनसीपी में शामिल हो गए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर शुरू होगी कानूनी लड़ाई, उस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि एनसीपी का बढ़ता ग्राफ तत्कालीन सत्ताधारी दल के लिए खतरा बन सकता था। रामावतार जग्गी की हत्या उस समय हुई जब एनसीपी एक बड़ी रैली की तैयारी कर रही थी, जिसमें शरद पवार जैसे दिग्गज नेता शामिल होने वाले थे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर शुरू होगी कानूनी लड़ाई, अब 1 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं। क्या इस सुनवाई से मामले में कोई नया मोड़ आएगा? क्या अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ेंगी? यह सब अदालत के रुख पर निर्भर करेगा।
