छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: IAS रजत बंसल बने नए जनसंपर्क आयुक्त, रवि मित्तल को मिली PMO में जिम्मेदारी
रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी ताजा आदेश के अनुसार, राज्य के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की भूमिकाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस फेरबदल में आईएएस रजत बंसल को राज्य के जनसंपर्क विभाग की कमान सौंपी गई है, जबकि आईएएस रवि मित्तल अब केंद्र में अपनी सेवाएं देंगे।
IAS रजत बंसल: मुख्यमंत्री सचिवालय और जनसंपर्क विभाग की मिली कमान
छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल:वर्ष 2012 बैच के अनुभवी आईएएस अधिकारी रजत बंसल को राज्य सरकार ने अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। उन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही, वे छत्तीसगढ़ के नए जनसंपर्क आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
रजत बंसल के पास जनसंपर्क के साथ-साथ निम्नलिखित अतिरिक्त प्रभार भी होंगे:
सीईओ, ‘संवाद’ (Samvad)
संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म
प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम (CMDC)
छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल:सरकार का मानना है कि रजत बंसल के नेतृत्व में जनसंपर्क और खनिज विकास जैसे क्षेत्रों में कामकाज में और अधिक पारदर्शिता और गति आएगी।
IAS रवि मित्तल: अब प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में देंगे सेवाएं
दूसरी ओर, 2016 बैच के आईएएस अधिकारी रवि मित्तल को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। भारत सरकार के आदेशानुसार, उन्हें नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में उप सचिव के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया है।
आदेश के मुताबिक, रवि मित्तल को 31 मार्च 2026 की अपराह्न से उनके वर्तमान कर्तव्यों से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। उनकी यह प्रतिनियुक्ति चार वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक के लिए प्रभावी रहेगी।
प्रशासनिक तालमेल और भविष्य की रणनीति
छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल:राज्य सरकार द्वारा किए गए इस फेरबदल को काफी अहम माना जा रहा है। एक ओर जहां रजत बंसल की नियुक्ति से मुख्यमंत्री सचिवालय और जनसंपर्क विभाग के बीच सीधा और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित होगा, वहीं रवि मित्तल की पीएमओ में नियुक्ति से केंद्र और राज्य के बीच विकास कार्यों में समन्वय और अधिक मजबूत होने की संभावना है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और आने वाले दिनों में राज्य प्रशासन में कुछ और बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं।
