स्कूलों में निर्माण कार्य में देरी पर कलेक्टर सख्त, लापरवाह अधिकारियों को नोटिस जारी

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शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले अतिरिक्त कमरों का निर्माण न होने से विद्यार्थियों को होगी परेशानी, कलेक्टर ने तीन दिन में मांगा जवाब।स्कूलों में निर्माण कार्य में देरी पर कलेक्टर सख्त

राज्य सरकार द्वारा नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले सरकारी स्कूलों में छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के लिए बजट आवंटित किया गया था। लेकिन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के अधिकारियों की सुस्ती और लापरवाही के कारण यह महत्वपूर्ण कार्य अधर में लटक गया है। फाइलों को आगे बढ़ाने के बजाय, संबंधित अधिकारियों ने उन्हें अपने पास ही रोककर रखा, जिससे निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका।स्कूलों में निर्माण कार्य में देरी पर कलेक्टर सख्त

ऑनलाइन निगरानी में खुली पोल

जब राज्य कार्यालय के अधिकारियों ने प्रगति रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन स्थिति की जाँच की, तो यह बात सामने आई कि आवंटित बजट का अभी तक उपयोग ही नहीं किया गया है। इस गंभीर लापरवाही की जानकारी तुरंत कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल को दी गई। यह स्पष्ट है कि बजट स्वीकृति के बावजूद, विभागीय अधिकारियों ने जानबूझकर फाइलों को आगे नहीं बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया।स्कूलों में निर्माण कार्य में देरी पर कलेक्टर सख्त

बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा असर

अतिरिक्त कमरों का निर्माण न होने से स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कक्षाओं में छात्रों की संख्या अधिक होने से पठन-पाठन का माहौल प्रभावित होगा। विशेषकर बारिश के मौसम में यह समस्या और भी गंभीर रूप ले सकती है, जब सीमित स्थान के कारण व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।स्कूलों में निर्माण कार्य में देरी पर कलेक्टर सख्त

कलेक्टर ने लिया कड़ा संज्ञान, नोटिस जारी

अधिकारियों के इस गैर-जिम्मेदाराना रवैये से नाराज कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने तुरंत एक्शन लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), सहायक जिला परियोजना अधिकारी (ADPO) और सिविल सेक्शन के प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने पूछा है कि जब फंड स्वीकृत हो चुका था, तो फाइलों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया और निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया में लापरवाही क्यों बरती गई।स्कूलों में निर्माण कार्य में देरी पर कलेक्टर सख्त

तीन दिन में जवाब, अन्यथा होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने इन तीनों अधिकारियों को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए तीन दिन का समय दिया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उनके खिलाफ एकतरफा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन इस मामले में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।स्कूलों में निर्माण कार्य में देरी पर कलेक्टर सख्त

आगे क्या?

अब देखना यह है कि अधिकारी क्या जवाब देते हैं और कलेक्टर उनके जवाब से कितना संतुष्ट होते हैं। इस मामले से यह स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उम्मीद है कि इस कार्रवाई के बाद निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी।स्कूलों में निर्माण कार्य में देरी पर कलेक्टर सख्त