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AC उपयोग के लिए सरकार का नया नियम: अब 20 डिग्री से कम नहीं चलेगा एयर कंडीशनर

AC उपयोग के लिए सरकार का नया नियम: अब 20 डिग्री से कम नहीं चलेगा एयर कंडीशनर

गर्मी के मौसम में AC की बढ़ती खपत और बिजली पर पड़ते दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। अब घर, ऑफिस, मॉल, होटल और वाहनों में लगे एयर कंडीशनर को 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सेट नहीं किया जा सकेगा।AC उपयोग के लिए सरकार का नया नियम

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? AC तापमान नियंत्रण का सरकारी आदेश

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस नई गाइडलाइन की घोषणा की है। यह फैसला बिजली की बचत, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। अब यह नियम सभी सेक्टर्स पर लागू होगा, जिससे एयर कंडीशनर के अत्यधिक उपयोग पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।AC उपयोग के लिए सरकार का नया नियम

? अब नहीं कर सकेंगे AC को 16 या 18 डिग्री पर सेट

अब तक कई लोग अपने AC को 16-18 डिग्री तक सेट कर देते थे, जिससे न केवल बिजली की भारी खपत होती थी बल्कि पर्यावरण पर भी नकारात्मक असर पड़ता था। सरकार का मानना है कि अगर तापमान सीमा को 20-28 डिग्री के बीच नियंत्रित किया जाए, तो इससे:AC उपयोग के लिए सरकार का नया नियम

  • बिजली का बिल कम होगा

  • ग्रिड पर दबाव घटेगा

  • कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी

? BEE ने पहले ही सुझाया था 24 डिग्री डिफॉल्ट टेम्परेचर

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) ने पहले ही 2020 में एक गाइडलाइन के तहत सभी स्टार रेटेड AC के लिए 24°C को डिफॉल्ट तापमान के रूप में तय किया था। हालांकि उस समय उपभोक्ताओं को इसमें बदलाव की अनुमति थी। लेकिन अब सरकार इसे और सख्ती से लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है।AC उपयोग के लिए सरकार का नया नियम

? देशभर में एक समान ऊर्जा उपयोग की दिशा में कदम

इस कदम से देश में AC उपयोग के लिए एकसमान तापमान सीमा तय होगी, जिससे सभी क्षेत्रों में ऊर्जा उपयोग की मानकीकरण (Standardization) हो सकेगी। लंबे समय में इससे:

  • ऊर्जा की बचत

  • उपभोक्ता लाभ

  • पर्यावरणीय संरक्षण
    — तीनों क्षेत्रों में फायदा देखने को मिलेगा।

? शुरुआत में प्रयोग, आगे चलकर हो सकता है अनिवार्य

फिलहाल इस नियम को पायलट बेसिस पर लागू किया जा रहा है। यदि यह सफल होता है, तो आने वाले समय में इसे देशभर में अनिवार्य किया जा सकता है।AC उपयोग के लिए सरकार का नया नियम

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