🔹 सुप्रीम कोर्ट का फैसला: अगर कोई उम्मीदवार हारने के बाद EVM वेरिफिकेशन की मांग करता है, तो इंजीनियर को यह साबित करना होगा कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई।
🔹 EVM डेटा डिलीट करने पर रोक: कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि सुनवाई पूरी होने तक किसी भी EVM का डेटा डिलीट या रीलोड न किया जाए।
🔹 वेरिफिकेशन की अधिक लागत पर सवाल: सुप्रीम कोर्ट ने EVM वेरिफिकेशन के लिए 40,000 रुपये की लागत को अधिक बताया और इसे कम करने के निर्देश दिए।
🔹 अगली सुनवाई: यह मामला 3 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में दोबारा सुना जाएगा।
🔹 हरियाणा के नेताओं की याचिका खारिज: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और विधायक लखन कुमार सिंगला की याचिका सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: EVM डेटा डिलीट नहीं करेगा चुनाव आयोग, उम्मीदवारों को मिलेगा वेरिफिकेशन का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने EVM वेरिफिकेशन पर क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 के फैसले से मेल नहीं खाते।
CJI संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने साफ कहा कि EVM डेटा डिलीट करना अदालत के पिछले फैसले के खिलाफ है।
CJI ने कहा—
“अगर हारने वाला उम्मीदवार EVM वेरिफिकेशन की मांग करता है, तो इंजीनियर को यह स्पष्ट करना होगा कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई।” सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: EVM डेटा डिलीट नहीं करेगा चुनाव आयोग, उम्मीदवारों को मिलेगा वेरिफिकेशन का अधिकार
EVM वेरिफिकेशन से जुड़ी 5 मुख्य बातें
1️⃣ EVM का डेटा डिलीट नहीं होगा – चुनाव आयोग को आदेश दिया गया कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती, किसी भी EVM में छेड़छाड़ न की जाए।
2️⃣ उम्मीदवार को वेरिफिकेशन का अधिकार – अगर कोई उम्मीदवार संदेह व्यक्त करता है, तो उसे EVM की जांच कराने का अधिकार होगा।
3️⃣ जांच का खर्च कम होगा – सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वेरिफिकेशन शुल्क 40,000 रुपये से कम करने का निर्देश दिया।
4️⃣ EVM वेरिफिकेशन की प्रक्रिया – हारने वाले उम्मीदवार रिजल्ट घोषित होने के 7 दिन के भीतर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
5️⃣ शिकायत सही साबित होने पर खर्च वापस – अगर जांच में छेड़छाड़ साबित होती है, तो कैंडिडेट को पूरा खर्च लौटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: EVM डेटा डिलीट नहीं करेगा चुनाव आयोग, उम्मीदवारों को मिलेगा वेरिफिकेशन का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 3 बड़े निर्देश दिए
1️⃣ सिंबल लोडिंग के बाद EVM को 45 दिनों तक सील कर स्टोर किया जाए।
2️⃣ पेपर स्लिप की गिनती बढ़ाने पर विचार किया जाए।
3️⃣ हर राजनीतिक दल के लिए EVM में बारकोड लगाने की संभावना पर काम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: EVM डेटा डिलीट नहीं करेगा चुनाव आयोग, उम्मीदवारों को मिलेगा वेरिफिकेशन का अधिकार
हरियाणा के कांग्रेस नेताओं की याचिका खारिज
हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और विधायक लखन कुमार सिंगला ने EVM वेरिफिकेशन की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पहले भी उनकी याचिका खारिज की जा चुकी है, इसलिए दोबारा इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: EVM डेटा डिलीट नहीं करेगा चुनाव आयोग, उम्मीदवारों को मिलेगा वेरिफिकेशन का अधिकार
