होम लोन की महंगी EMI से हैं परेशान? मोदी सरकार की यह स्कीम देगी बड़ी राहत, मात्र 7.5% ब्याज पर मिलेगा पैसा
नई दिल्ली: होम लोन की महंगी EMI से हैं परेशान? मोदी सरकार की यह स्कीम देगी बड़ी राहत, मात्र 7.5% ब्याज पर मिलेगा पैसा, अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और अपने होम लोन की महंगी किस्तों (EMI) के बोझ तले दबे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार की एक खास स्कीम आपकी इस मुश्किल को आसान कर सकती है। यदि आपने किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऊंची ब्याज दर पर होम लोन लिया है, तो अब आप उसे सरकार की मदद से कम ब्याज दर पर चुका सकते हैं।
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ‘हाउस बिल्डिंग एडवांस’ (House Building Advance – HBA) योजना की सुविधा दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन कर्मचारियों को वित्तीय राहत देना है जो मौजूदा होम लोन के कारण आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं।होम लोन की महंगी EMI से हैं परेशान? मोदी सरकार की यह स्कीम देगी बड़ी राहत
क्या है हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) स्कीम?
HBA योजना के तहत, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को घर बनाने, नया घर/फ्लैट खरीदने या पुराने होम लोन को चुकाने के लिए एडवांस रकम देती है। सबसे खास बात यह है कि इस एडवांस पर लगने वाली ब्याज दर मात्र 7.5% है, जो कि ज्यादातर बैंकों की होम लोन दरों से काफी कम है। इस योजना के तहत, कर्मचारी अपने बकाया होम लोन को चुकाने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक का एडवांस ले सकते हैं।होम लोन की महंगी EMI से हैं परेशान? मोदी सरकार की यह स्कीम देगी बड़ी राहत
किन्हें मिलेगा इस स्कीम का लाभ?
यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग को कवर करती है:
-
सभी स्थायी (Permanent) केंद्रीय सरकारी कर्मचारी।
-
कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर चुके अस्थायी (Temporary) कर्मचारी।
-
अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के सदस्य।
-
केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी और प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी।
-
निलंबित कर्मचारी भी कुछ शर्तों और जमानत के साथ इसके पात्र हो सकते हैं।
कितनी मिलेगी एडवांस रकम?
-
नए घर/फ्लैट के निर्माण या लोन चुकाने के लिए: 34 महीने की बेसिक सैलरी या अधिकतम 25 लाख रुपये (इनमें से जो भी कम हो)।
-
मौजूदा मकान के विस्तार के लिए: 34 महीने की बेसिक सैलरी या अधिकतम 10 लाख रुपये (इनमें से जो भी कम हो)।
-
पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी होने पर: दोनों अलग-अलग अपनी पात्रता के अनुसार इस एडवांस का लाभ उठा सकते हैं।
क्या हैं जरूरी शर्तें और नियम?
-
पुराने होम लोन को चुकाने के लिए एडवांस तभी मिलेगा जब लोन सिर्फ घर खरीदने या बनाने के लिए ही लिया गया हो।
-
एडवांस की रकम केवल बकाया लोन की सीमा तक ही सीमित होगी।
-
एडवांस लेने के लिए कर्मचारी को अपनी संपत्ति सरकार के पक्ष में मॉर्गेज करनी होगी।
-
घर/फ्लैट का बीमा कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर ब्याज दर में 2% की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो जाएगी।
-
एडवांस मिलने के एक महीने के भीतर इसका उपयोग प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) जमा करना होगा।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, इस सुविधा से कर्मचारियों की EMI का बोझ घटेगा और वे अपना लोन जल्दी चुका पाएंगे, जिससे उन्हें बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी।होम लोन की महंगी EMI से हैं परेशान? मोदी सरकार की यह स्कीम देगी बड़ी राहत
