छत्तीसगढ़ में 97% शासकीय सेवकों ने कराया ई-केवाईसी अपडेट, अब भी 7486 कर्मचारी प्रक्रिया से बाहर
वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश — समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने पर रुक सकता है वेतन भुगतान, स्कूल शिक्षा और गृह विभाग में सर्वाधिक कर्मचारी लंबित
रायपुर। छत्तीसगढ़ में 97% शासकीय सेवकों ने कराया ई-केवाईसी अपडेट, अब भी 7486 कर्मचारी प्रक्रिया से बाहर. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शासकीय सेवकों के लिए अनिवार्य किए गए ई-केवाईसी (Know Your Customer) अपडेट अभियान में अब तक 97 प्रतिशत कर्मचारियों ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। बावजूद इसके, राज्य के 7,486 शासकीय सेवक अभी भी ई-केवाईसी से वंचित हैं। इनमें स्कूल शिक्षा, गृह, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल हैं।
संचालनालय कोष एवं लेखा ने कर्मचारियों की प्रोफाइल को “एम्प्लाई कॉर्नर ऐप” में अद्यतन करने के निर्देश दिए थे। यह प्रक्रिया मार्च 2024 से शुरू हुई थी और कर्मचारियों को कुल छह माह का समय दिया गया था। अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद भी लगभग 1.99 प्रतिशत कर्मचारियों ने अब तक अपनी जानकारी अपडेट नहीं की है।छत्तीसगढ़ में 97% शासकीय सेवकों ने कराया ई-केवाईसी अपडेट
वित्त विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की ई-केवाईसी जल्द से जल्द पूरी कराकर इसकी जानकारी संबंधित ट्रेजरी कार्यालय को भेजें। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी समय पर ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, उनके वेतन भुगतान में बाधा आ सकती है।छत्तीसगढ़ में 97% शासकीय सेवकों ने कराया ई-केवाईसी अपडेट
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, 24 अप्रैल को निर्धारित प्रारंभिक समय सीमा के बाद 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी गई थी, लेकिन कई कर्मचारी अब भी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। संचालनालय कोष एवं लेखा सेवा की संचालक पद्मिनी भोई ने बताया कि अधिकांश विभागों में ई-केवाईसी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, परन्तु कुछ विभाग अब भी पीछे हैं।छत्तीसगढ़ में 97% शासकीय सेवकों ने कराया ई-केवाईसी अपडेट
इन विभागों में सर्वाधिक लंबित मामले:
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स्कूल शिक्षा विभाग: 2,544 कर्मचारी
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गृह विभाग: 1,156 कर्मचारी
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स्वास्थ्य विभाग: 784 कर्मचारी
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राजस्व विभाग: 348 कर्मचारी
वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों की सेवा समाप्त हो चुकी है, मृत्यु, प्रतिनियुक्ति या लंबे समय से अनुपस्थिति जैसी स्थितियों में केवाईसी नहीं हो पाई है, उनके संबंध में विभागाध्यक्षों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।छत्तीसगढ़ में 97% शासकीय सेवकों ने कराया ई-केवाईसी अपडेट
अधिकारियों ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि निर्धारित समय सीमा में लंबित ई-केवाईसी कार्य पूर्ण करें, ताकि राज्य की वेतन भुगतान प्रणाली में किसी प्रकार की रुकावट न आए और डिजिटल रिकॉर्ड को अद्यतन रखा जा सके।छत्तीसगढ़ में 97% शासकीय सेवकों ने कराया ई-केवाईसी अपडेट
