भू-अभिलेख सुधार और डिजिटल सर्वे को लेकर सीएम साय से मिले भूमि संसाधन सचिव, राजस्व प्रणाली में लाया जाएगा तकनीकी नवाचार
भू-अभिलेख सुधार और डिजिटल सर्वे को लेकर सीएम साय से मिले भूमि संसाधन सचिव, राजस्व प्रणाली में लाया जाएगा तकनीकी नवाचार
रायपुर।भू-अभिलेख सुधार और डिजिटल सर्वे को लेकर सीएम साय से मिले भूमि संसाधन सचिव, छत्तीसगढ़ में भूमि अभिलेख प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सटीक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात की, जिसमें डिजिटल सर्वे, भू-अभिलेख सुधार और लंबित राजस्व मामलों के शीघ्र समाधान को लेकर व्यापक चर्चा हुई।
? मुख्यमंत्री से हुहत्वपूर्ण बैठक
राजधानी रायपुर में हुई इस बैठक में राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार राजस्व दस्तावेजों को अद्यतन करने और सुधार की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।भू-अभिलेख सुधार और डिजिटल सर्वे को लेकर सीएम साय से मिले भूमि संसाधन सचिव
? भू-अभिलेख सुधार में केंद्र-राज्य साथ
सीएम साय ने कहा कि राज्य सरकार, केंद्र द्वारा शुरू की गई भूमि सुधार योजनाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए राजस्व रिकॉर्ड में पारदर्शिता और रफ्तार लाई जा रही है, जिससे आम नागरिकों और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।भू-अभिलेख सुधार और डिजिटल सर्वे को लेकर सीएम साय से मिले भूमि संसाधन सचिव
?️ आधुनिक तकनीकों से तेज़ हुआ भूमि सर्वे
भूमि संसाधन सचिव मनोज जोशी ने बताया कि पहले की तुलना में अब आधुनिक तकनीकों की मदद से भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया तेज़, अधिक भरोसेमंद और सटीक हो चुकी है। इससे खरीद-बिक्री में होने वाली तकनीकी समस्याएं भी कम हो रही हैं।भू-अभिलेख सुधार और डिजिटल सर्वे को लेकर सीएम साय से मिले भूमि संसाधन सचिव
? डिजिटल नक्शों से घटेगा विवाद
डिजिटल सर्वेक्षण के जरिए अब लोगों को अद्यतन और प्रमाणिक नक्शा मिलेगा, जिससे भूमि विवादों में गिरावट आएगी। साथ ही शहरी विकास और प्लानिंग को भी दिशा मिलेगी।भू-अभिलेख सुधार और डिजिटल सर्वे को लेकर सीएम साय से मिले भूमि संसाधन सचिव
? राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का जल्द होगा निपटारा
सीएम साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण और तकनीकी संसाधनों का उपयोग अनिवार्य होगा।भू-अभिलेख सुधार और डिजिटल सर्वे को लेकर सीएम साय से मिले भूमि संसाधन सचिव
