सेना के खिलाफ फेसबुक पोस्ट मामले में CISF कांस्टेबल को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज

बिलासपुर हाईकोर्ट ने भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले एक CISF कांस्टेबल को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने विभाग की तरफ से दी गई सजा को सही ठहराते हुए कांस्टेबल की याचिका खारिज कर दी।

पूरा मामला क्या है?

• कांस्टेबल ने 23 और 24 जून 2020 को अपने फेसबुक अकाउंट पर पांच आपत्तिजनक पोस्ट डाली थीं
• ये पोस्ट भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ थीं
• विभाग ने इस मामले में तय प्रक्रिया के तहत पूरी जांच की
• जांच के बाद कांस्टेबल को एक साल के लिए सैलरी में कटौती की सजा दी गई
• यह सजा संचयी प्रभाव के साथ यानी आगे भी असर डालने वाली थी

कांस्टेबल ने कोर्ट में क्या दलील दी?

• उसका कहना था कि सेना या पैरामिलिट्री फोर्स का अपमान करने का उसका कोई इरादा नहीं था
• उसने दावा किया कि विभाग यह साबित नहीं कर पाया कि पोस्ट उसी ने अपलोड की थीं
• उसका यह भी तर्क था कि उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिला
• उसने सजा को बहुत ज्यादा और गलत बताया

विभाग ने अपना पक्ष कैसे रखा?

• विभाग ने कोर्ट को बताया कि सारी जांच नियमों के मुताबिक की गई थी
• कांस्टेबल ने खुद जांच की प्रक्रिया में हिस्सा लिया था
• उसे अपना बचाव करने का पर्याप्त मौका दिया गया था
• सबूतों के आधार पर ही यह सजा तय की गई

हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

• कोर्ट ने पाया कि जांच में कोई गड़बड़ी या प्रक्रियागत खामी नहीं थी
• कांस्टेबल यह साबित नहीं कर सका कि उसके साथ न्याय की प्रक्रिया में कोई अनियमितता हुई
• कोर्ट ने माना कि सेना और अर्धसैनिक बलों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करना गंभीर कदाचार है
• ऐसे में वेतन में एक स्तर की कटौती की सजा उचित मानी गई
• संविधान के आर्टिकल 226 के तहत कोर्ट ने कहा कि वह तभी दखल दे सकता है जब जांच में कोई गड़बड़ी हो या सजा बहुत ज्यादा हो
• इस मामले में ऐसी कोई वजह न मिलने पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी

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