कानून
मौत के बाद बैंक खाते का पैसा किसे मिलता है? नॉमिनी और कानूनी वारिस के नियम जानें

सबसे पहला सवाल: पैसा किसे मिलता है
- किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका बैंक खाता अपने आप परिवार के नाम नहीं होता
- पैसे निकालने के लिए बैंक के तय नियम और दस्तावेज पूरे करने होते हैं
- सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि पैसा नॉमिनी को मिलेगा या कानूनी वारिस को
- नॉमिनी बैंक रिकॉर्ड में दर्ज व्यक्ति होता है, जबकि कानूनी वारिस कानून के हिसाब से संपत्ति का असली हकदार होता है
- बैंक पहले नॉमिनी को पैसा दे सकता है, पर इससे कानूनी वारिसों का अधिकार खत्म नहीं होता
- नॉमिनी को पैसे का रखवाला (ट्रस्टी) माना जाता है, न कि असली मालिक
अगर खाते में नॉमिनी दर्ज है तो
- इस स्थिति में प्रक्रिया आसान होती है
- जरूरी दस्तावेज: मृत्यु प्रमाण पत्र, नॉमिनी का पहचान पत्र, बैंक का दावा फॉर्म और पासबुक की जानकारी
- दस्तावेज सही पाए जाने पर बैंक नॉमिनी को रकम दे देता है
- RBI ने बैंकों से कहा है कि ऐसे मामलों में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मांगकर लोगों को परेशान न किया जाए
अगर खाते में नॉमिनी नहीं है तो
- इस स्थिति में प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है
- बैंक कानूनी वारिसों से ये दस्तावेज मांग सकता है:
- कानूनी वारिस प्रमाण पत्र
- उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (कुछ मामलों में)
- शपथ पत्र
- इंडेम्निटी बॉन्ड
- पहचान और रिश्ते का सबूत
- छोटी रकम के लिए RBI ने आसान प्रक्रिया अपनाने को कहा है
पैसे निकालने की पूरी प्रक्रिया
- पहला कदम: खाताधारक की मौत की जानकारी बैंक को दें
- दूसरा कदम: मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करें
- तीसरा कदम: नॉमिनी या वारिस दावा फॉर्म भरें
- चौथा कदम: बैंक सभी दस्तावेजों की जांच करेगा
- पांचवां कदम: जांच पूरी होते ही रकम ट्रांसफर या भुगतान कर दी जाएगी
कितने दिन में मिलेगा पैसा
- सभी दस्तावेज मिलने के बाद बैंक को 15 दिन के अंदर दावा निपटाना होगा
- दस्तावेजों की कमी या कानूनी विवाद होने पर समय बढ़ सकता है
- यह नियम 26 सितंबर 2025 को जारी किया गया, और बैंकों को इसे पूरी तरह लागू करने के लिए 31 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है
- अगर बैंक तय समय में दावा नहीं निपटाता, तो उसे देरी पर हर्जाना भी देना होगा – इसके लिए दावेदार को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं
किस रकम पर मिलेगी आसान सुविधा
- बिना उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आसान निपटारे की सुविधा हर रकम पर लागू नहीं होती
- वाणिज्यिक बैंकों में यह सुविधा ₹15 लाख तक के दावों पर मिलती है
- सहकारी बैंकों में यह सीमा ₹5 लाख तक है
- इससे ज्यादा रकम या पारिवारिक विवाद होने पर बैंक कानूनी दस्तावेज मांग सकता है
अगर परिवार में विवाद हो जाए तो क्या होगा
- अगर नॉमिनी और कानूनी वारिस अलग-अलग व्यक्ति हैं, या परिवार में विवाद है, तो बैंक आमतौर पर नॉमिनी को ही भुगतान कर देता है
- इसके बाद असली अधिकार का फैसला अदालत या उत्तराधिकार कानूनों के आधार पर होता है
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