रायपुर
छत्तीसगढ़ में अब सरकारी दफ्तरों को पहले देना होगा बिजली का पैसा, जानें पूरा प्लान
छत्तीसगढ़ में अब सरकारी दफ्तरों को पहले देना होगा बिजली का पैसा,छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी ने सरकारी विभागों के बिजली बिल को लेकर बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है। अब सरकारी दफ्तरों को बिजली इस्तेमाल करने से पहले ही पैसा जमा करना होगा।
क्या है नया नियम?
- प्रदेश के करीब डेढ़ लाख सरकारी बिजली कनेक्शन अब प्रीपैड होने जा रहे हैं
- सभी विभागों को इस महीने के अंत तक तीन महीने का बिल एडवांस में जमा करना होगा
- हर विभाग के लिए अलग कोड और एक नोडल अधिकारी तय किया गया है
- अगले महीने से यानी 1 अगस्त से सरकारी कनेक्शन पूरी तरह प्रीपैड हो जाएंगे
आखिर यह कदम क्यों उठाया गया?
- सरकारी विभागों पर बिजली कंपनी का बकाया साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है
- जून-जुलाई का बिल जुड़ने पर यह आंकड़ा करीब चार हजार करोड़ हो सकता है
- अक्सर सरकारी दफ्तर समय पर बिल नहीं भरते, जिससे कंपनी को सरकार से पैसा मांगना पड़ता है
- प्रीपैड सिस्टम से यह परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है
स्मार्ट मीटर लगाने का काम भी तेज
- प्रदेश भर के सभी सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं
- पहले भी विभागों से रीचार्ज कराने को कहा गया था, पर किसी ने नहीं कराया
- अब ऊर्जा विभाग ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है
पुराने बकाए का क्या होगा?
- 1 अगस्त से पहले जितना भी बकाया रहेगा, उसे फ्रीज कर दिया जाएगा
- यह पुराना बकाया राज्य सरकार किस्तों में पॉवर कंपनी को चुकाएगी
अधिकारी ने क्या कहा?
छत्तीसगढ़ में अब सरकारी दफ्तरों को पहले देना होगा बिजली का पैसा,पॉवर कंपनी के एमडी भीम सिंह कंवर के अनुसार, तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है। सभी विभागों को कोड दे दिए गए हैं और उम्मीद है कि अगस्त से यह नया सिस्टम लागू हो जाएगा।
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