बसीबार सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप, उपसरपंच सहित ग्रामीणों ने मांगा वित्तीय अधिकार रोकने का आदेश

Dr. Tarachand Chandrakar June 2, 2026

0 51 2 minutes read

बसीबार सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप, उपसरपंच सहित ग्रामीणों ने मांगा वित्तीय अधिकार रोकने का आदेश

Korba/Pali News Update: कोरबा जिले के पाली जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बसीबार में बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। उपसरपंच देवेंद्र कुमार और स्थानीय ग्रामीणों ने एसडीएम पाली को लिखित ज्ञापन सौंपकर वर्तमान सरपंच श्रीमती कंचन बाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

मुख्य आरोप:

15वें वित्त आयोग की राशि का गबन: ग्रामीणों का कहना है कि तत्कालीन सरपंच के कार्यकाल में पहले ही 1.20 लाख रुपये से नाली निर्माण का काम शुरू हो चुका था और नींव खुदाई भी पूरी हो गई थी। फिर भी वर्तमान सरपंच ने उसी काम को नए सिरे से दिखाकर 15वें वित्त से 2 लाख रुपये निकाल लिए।
नियमों का उल्लंघन: PDS भवन निर्माण में लाल ईंटों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
सरपंच पति का हस्तक्षेप: सरपंच के पति सुरभवन सिंह पंचायत के कामकाज में अनधिकृत रूप से दखल देते हैं। राशन कार्ड धारकों को 1 किलो चावल कम देने और प्रस्ताव पारित करने में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं।
पुराने कामों को नए बताकर फर्जी आहरण: पेयजल स्रोतों और CC Road निर्माण जैसे कार्यों को नया बताकर लाखों रुपये 15वें वित्त से निकाले गए।

शिकायत में उपसरपंच देवेंद्र कुमार के अलावा श्रीमती गीताबाई, अंजली, भगवती, पार्वती, नंदनी, अजय समेत डेढ़ दर्जन ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं।

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ग्रामीणों की मांग

जांच पूरी होने तक सरपंच और सचिव के वित्तीय अधिकार तुरंत रोके जाएं, ताकि और गबन न हो सके।

एसडीएम का बयान

पाली के SDM रोहित सिंह ने मामले की गंभीरता स्वीकार करते हुए कहा, “उपसरपंच और ग्रामीणों की शिकायत प्राप्त हो गई है। मैंने जनपद सीईओ को 15वें वित्त की राशि और निर्माण कार्यों की भौतिक जांच के निर्देश दे दिए हैं। 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। यदि अनियमितता साबित हुई तो पंचायती राज अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

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बसीबार पंचायत में चल रहा घोटाला?

स्थानीय लोग बताते हैं कि पिछले कई महीनों से पंचायत में पुराने कामों को नए प्रोजेक्ट दिखाकर सरकारी फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। 15वें वित्त आयोग की राशि ऑनलाइन पोर्टल से निकलती है, लेकिन बिना काम कराए फर्जी बिल-वाउचर और प्रस्ताव बनाकर पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। इससे गांव का असली विकास रुक गया है।

अपडेट: इस पूरे फर्जीवाड़े पर और दस्तावेजी सबूतों के साथ अगली रिपोर्ट जल्द प्रकाशित की जाएगी।

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